Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) मुद्द्यावरून चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. 10 दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण द्या. मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षण टाकल्याशिवाय एक इंचही मागे हटणार नाही, असा अल्टिमेटम त्यांनी शिंदे सरकारला दिला. आम्हाला ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये टिकणारं आरक्षण हवं आहे. आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली. यावर आता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी भाष्य केलं.
शेहला रशीदकडून पुन्हा मोदी-शहांचे कौतुक: ‘आपण भारतीय म्हणून नशीबवान’
गेल्या महिन्यात जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी दीर्घकाळ उपोषण केलं. त्यानंतर आज अंतरवली सराटी गावात त्यांची मोठी सभा झाली. या सभेत त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीवर अधिक भर देताना दिला. जरांगेंनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांची मागणी योग्य नसल्याचं म्हटलं.
ते म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी जी भूमिका घेतली आहे, ती योग्य नाही. ते कधी ओबीसीतून आरक्षण मागतायत तर कधी कुणबी दाखले मागतात. अशा वेगवेगळ्या मागण्या मनोज जरांगेंच्या आंदोलनातून पुढे येत आहेत. ओबीसींध्ये आरक्षण ही जरांगे यांची मागणी चुकीची आहे. मुळात आम्हाला कुणाचं आरक्षण नको आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं पाहिजे, ही मराठा आंदोलकांची पहिल्या लढ्यापासूनची मागणी होती, असं ते म्हणाले.
पुढं बोलतांना ते म्हणाले की, फडणवीसांच्या काळात गायकवाड आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाचा आरक्षण दिलं होतं. त्याला स्थगिती मिळाली नाही. मात्र, दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात हे आरक्षण टिकलं नाही. मराठा आरक्षण हे महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळं गेलं आहे, असं ते म्हणाले.
मनोज जरांगे आंदोलन करतायत. त्यांना पाठिंबा मिळतोय. याला कुणी विरोध करण्याचं कारण नाही. पण, माझी अट एवढीच आहे की, आपण ओबीसीतून जे आरक्षण मागत आहात, ते योग्य नाही. अगदी पहिल्या दिवसापासून मराठा समाजाची मागणी स्वतंत्रपणे आरक्षण आरक्षण मिळालं पाहिजे. कुणाच्या आरक्षणात आम्हाला भागीदारी नको आहे, असं विखे म्हणाले.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यापासून जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला आहे. मात्र, सरकारने अद्याप आरक्षणासंदर्भात कोणताच निर्णय झाला नाही. आता जरांगे पाटलांनी सरकारला 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. त्यामुळं सरकार काय निर्णय घेतं, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
