Solapur : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांचे प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न सत्यात उतरत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य घरकुल योजनांची कामे देशभरात वेगाने सुरु आहेत. सोलापुरात असंघटीत कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३० हजार गृह प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील १५,०२४ घरांचं लोकार्पण १९ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. विशेष म्हणजे हा देशातील सर्वात मोठा गृहप्रकल्प आहे. सोलापुरमधील मौजे कुंभारी भागात हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. यासंदर्भातील माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.
’22 जानेवारीनंतर आमचं कलियुग सुरु होईल’; राम मंदिर मुद्द्यावरुन काँग्रेस नेत्याचं वादग्रस्त विधान
सोलापुरात जिल्ह्याची कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळख. सोलापुरात सुतगिरणी, वस्त्रोद्योग, विडी उद्योग, बांधकाम क्षेत्रात हजारो कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांचं बहुतांश वास्तव्य झोपडपट्टीत असतं. त्यासाठी गरीबांना हक्काची घरे मिळावीत म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशातील सर्वात मोठा गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कामगारांच्या घराची स्वप्नपूर्ती होणार आहे.
देशातीला सर्वात मोठ्या प्रकल्पासाठी १८३८.५७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून शहरातील असंघटीत कामगारांनी रेनगर फेडरेशनच्या माध्यमातून ३५० एकर जमीन स्वखचनि खरेदी केली. याच जमिनीवर गृहप्रकल्पासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रस्तावास मंजूरी मिळाली. लाभार्थ्यांना या गृहप्रकल्पातून एकूण ५ लाख रुपयांना घर मिळणार आहे. त्यातील २ .५ लाख रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. या घरांसाठी २.१० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी लाभार्थ्यांना शहरातील एकूण 8 राष्ट्रीयकृत बॅंकामध्ये कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याची सुविधादेखील करण्यात आली आहे.
वादग्रस्त वक्तव्ये अंगलट! अमोल मिटकरींची सहा महिन्यातच ‘मुख्य प्रवक्तेपदावरुन’ उलचबांगडी
लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा :
गृहप्रकल्पात विद्युतीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस योजनेंतर्गत ५३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण 15 हजार घरांच्या विद्युतीकरणाची कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच पहिल्या टप्प्यासाठी ४० अंगणवाड्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ४.५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पातील नागरिकांना विद्यूत पुरवठा आणि लहान मुलांसाठी अंगणवाडीदेखील असणार आहे.
प्रकल्पातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन-2 योजनेद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात येणार असून सध्या तात्पुरती व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात १५ हजार शाळा १ ली ते ८ वीपर्यंत शाळा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. नवीन शाळा सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे देण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ६ शाळांच्या बांधकामासाठी १४.४० कोटींचा निधीची केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
