Why Every Year World Economic Forum Summit Organized In Davos : नववर्षाची सुरूवात झाली की, सगळीकडे एकचं शब्द ऐकायला मिळतो तो म्हणजे दाओस. राज्याचा कोणताही मुख्यमंत्री असो तो जानेवारीत दाओसला जातोच पण, नेमकं दाओसमध्ये नेमकं काय होतं आणि दाओसचीच निवड का? असे प्रश्न तुम्हाला पडले असतील तर त्याचं उत्तर सोप्य शब्दांत जाणून घेऊया…
मोठ्या समिट स्वित्झरलँडमध्येच का होतात?
तर सुरवात करू या मोठ्या समिट स्वित्झरलँडमध्येच का होतात यावरून. आता पेपर वाचताना, टीव्ही बघताना स्वित्झरलँड सारखं ऐकायला मिळतं ते तिथं होणाऱ्या समिटमुळं. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोराम काय आहे असा तुम्हला प्रश्न पडला असेल तर WEF ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे जी “जगाची स्थिती सुधारण्यासाठी” वचनबद्ध आहे असं या संस्थेची वेबसाइट सांगते.
यामागील महत्वाचं कारण आहे स्विस न्यूट्रॅलिटी. ज्यानुसार स्वित्झरलँडने इतर राज्यांमधील सशस्त्र किंवा राजकीय संघर्षात सहभागी न होण्याचं बंधन घालून घेतलं आहे. हे धोरण स्वित्झर्लंडने स्वत:च स्वतःवर लादलेले आहे. बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्याबरोबरच आणि देशांतर्गत शांतता वाढवण्यासाठी हे धोरण डिझाइन केलेले आहे आणि युरोपमधल्या इतर देशांनी पण हे धोरण मान्य केलं आहे. याचा फायदा असा झाला की एकतर स्वित्झरलँड कोणत्या मोठ्या संघर्षात सापडला नाही. त्यामुळं जेव्हा विरोधी देशांना एकत्र यायचं होतं त्यासाठी स्वित्झरलँड हे तटस्थ लोकेशन पहिली पसंती राहिली.वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरामच्या दावोसमधील फ्लॅगशिप इव्हेंटमध्ये १०० हून अधिक वेगवेगळ्या देशांतील नेते आणि बिझनेसमन येतात. त्यांच्यामध्ये जगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविषयी चर्चा होते.
या समेटचा सामान्य माणसाला फायदा काय होतो?
दाओसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमी फोरमची बौठक बसते. इथे जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे सीईओ आणि विविध देशांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीही एकत्र येतात. हे एक असं ठिकाण आहे जिथे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन आणि रिलायन्ससारख्या कंपन्यांचे माल एकाच छताखाली असतात. आता आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे तिथे जाण्याचे कारण म्हणजे आपल्या राज्यात गुंतवणूक आणणं हे आहे. आज गुजरात, तामिळनाडू कर्नाटकसारखी राज्य गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा करत आहेत. त्यामुळ जर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री तिथे गेले नाहीत तर, मोठे प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात जाऊ शकतात.त्यामुळे महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे जागतिक पातळीवर मांडण्यासाठी ही भेट महत्त्वाची असते.
भेटीगाठींसाठी असतं महाराष्ट्राचं खास दालनं
आता अनेकांना वाटतं असेल की, दाओसलला गेल्यानंतर मुख्यमंत्री फिरण्याचा आनंग घेत असतील तर, हा गैरसमज तुमचा चुकीचा आहे. कारण येथे मुख्यमंत्र्यांचं वेळापत्रक अत्यंत व्यस्त असते. या ठिकाणी भेटीगाठींसाठी महाराष्ट्राचं एक खास दालन येथे उभारलं जातं. या ठिकाणी महाराष्ट्राची ताकद, पायाभूत सुविधा देण्यात येणाऱ्या सवलतींचं प्रदर्शन केलं जातं.
B2G म्हणजेच बिझिनेस टू गव्हर्नमेंट भेटींसह मुख्यमंत्री थेट मोठ्या कंपन्यांच्या प्रमुखांशी बोलतात आणि त्यांना राज्यात फॅक्ट्री काढण्यासाठी काय हवं याबाबत विचारणा करतात. MOU2 सायनिंग जेव्हा एखादी कंपनी राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी तयार होते. त्यावेळी एक सामंजस्य करार केला जातो. हे एकप्रकारचं वचनं असतं की, आम्ही राज्यात एवढे पैसे गुंतवू आणि एवढा रोजगार निर्मित करू.
MOU कागदावरचं राहतात का?
आता कंपन्यांसोबत झालेले करार कागदावरचं राहतात का? असा प्रश्न तुमच्या मनात उपस्थित झाला असेल तर, त्याचं उत्तर नाही असे आहे. कारण गेल्या काही वर्षातील डेटावर नजर टाकली तर, आपल्याला लक्षात येईल की, 2024 मध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाओस दौऱ्यावेळी तब्बल 3.53 लाख कोटींचे करार केले. यातील ह्युंदाई मोटर्स प्रकल्प पुण्याजवळील तळेगावमध्ये सुरू देखील झाला आहे.
त्याशिवाय अदानी समूहाचे डेटा सेंटर्स उभे करण्याचे काम मुंबईत युद्ध पातळीवर सुरू आहे. त्यानंतर 2025 मध्ये फडणवीसांनी तब्बल 15.70 लाख कोटींचे एकूण 54 करार केले होते. ज्यात रिलायन्सने 3.05 लाख कोटींची गुंतणूक जाहीर केली आणि सध्याच्या 2026 च्या दौऱ्यात पहिल्याच दिवशी 14.5 लाख कोटींचे 19 करार झाले आहेत. यातून जवळपास 15 लाख नोकऱ्या नव्याने निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे थोडक्यात सांगायचे झाल्यास दोवोस भेटीचा फायदा नोकरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर होतोच पण, राज्याला अर्थव्यवस्थेत आघाडीवर नेण्यसाठी गुंतवणूक आवश्यक असून, झालेले हे सर्व करार यशस्वीपणे मार्गी लागले तर, महाराष्ट्रात पुढच्या पाच वर्षात जगातील एक प्रगत औद्योगिक केंद्र बनेल.