नाशिक : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. ही योजना लागू व्हावी या अनुषंगाने राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार आंदोलने, निदर्शने, निवेदने, संप करण्यात आले आहेत. मात्र राज्य सरकार याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेत नसल्याने आता ‘सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक १४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर जातील असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांच्या नाशिक येथील बैठकीत आज (दि. १२) हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षक-शिक्षेकतर कर्मचारी समन्वय समितीचे विश्वास काटकर (Vishwas Katkar) यांनी एका पत्रकारद्वारे दिली.
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. खरं पाहता, 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या एनपीएसस योजनेत मोठ्या प्रमाणात दोष आढळत असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध होत आहे. मात्र असे असले तरी राज्य शासन यावर सकारात्मक असा निर्णय घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसात सर्वात जिव्हाळ्याची व भविष्यातील सुरक्षेची हमी असलेल्या ‘जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना करा’ या मागणीने संपूर्ण महाराष्ट्रात विशिष्ट वादळ निर्माण केले आहे.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत शासनसुद्धा संदिग्ध भूमिका व्यक्त करीत असल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने करून वेळोवेळी शासनाचा लक्षवेध करून घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु राज्य शासनाने काही अधांतरी माहितीची विधाने करून वेळ मारून नेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शासनाची सध्या नकारात्मकता दिसून येत असल्याने कमर्चाऱ्यांना आता बेमुदत संपाचे हत्यार उचलले आहे. ‘सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक १४ मार्च पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर जातील असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांच्या नाशिक येथील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाण्यात राष्ट्रवादीला झटका, पाच माजी नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश
औद्योगिक प्रगती असलेले व पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातदेखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. वेळोवेळी प्रातिनिधीक आंदोलने करून, वेळोवेळी समयोचित पत्रव्यवहाराद्वारे “सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा” या मागणीसाठी संघटनेने आग्रही भूमिका अदा केली आहे. परंतु शासनाने या भविष्यवेधी ज्वलंत प्रश्नाकडे सतत डोळेझाक केली असा आपोपही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे. त्यामुळं आता आता मोठा बेमुदत संप करण्यात येत असून यामध्ये राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटना देखील यात सहभागी होणार आहेत.
दरम्यान, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्व लक्ष प्रभावाने लागू केली आहे. राज्यात मात्र अर्थभाराचे कारण देत टाळाटाळ केली जात आहे. जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी राज्य सरकारवर सातत्याने दबाव येत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणूकीत देखील शिक्षकांनी त्यासाठी मतदान केले. भाजपने याबाबत नकार दिला आहे. काँग्रेसने मात्र याबाबत अनुकुलता दर्शवली असुन सत्तेत आलेल्या राज्यांत त्याची कार्यवाही देखील केली आहे. त्यामुळे या मागणीने भाजप अडचणीत सापडला आहे.
