Maharashtra Assembly Monsoon Session 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार हे सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यानी अर्थमंत्र्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यानंतर लगेच अजितदादांबरोबर आलेल्या आमदारांना, तर शिंदे गटातील मंत्रीपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या आमदारांना मोठा निधी देण्यात आला आहे. त्यावरून विरोधकांनी अजित पवारांना घेरले आहे. आता काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी विधानसभेत थेट आकडेवारी सांगत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.( Maharashtra Assembly Monsoon Session 2023 congress leader balasaheb thorat serious allegation fund distribution)
राज्य सरकारने 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. यातून आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहे. ज्यांना मंत्री करू शकत नाहीत, त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे. आमदारांमध्ये आणि जनतेमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने अन्याय दूर करावा अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल असा इशारा थोरातांनी दिला आहे.
ट्रिपल इंजिन सरकारचा वेग मराठवाड्यातच का मंदावतो?, अशोक चव्हाणांचा सवाल…
थोरात म्हणाले, सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष झाले आहे. या एका वर्षात आपण चार अधिवेशने केली. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण 25 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 52 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. आता या अधिवेशनामध्ये 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सादर केल्या आहे. एका वर्षभरात फक्त पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून एक लाख वीस हजार कोटी रुपये वाटप केले जातात . हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नसल्याचे थोरातांचे म्हणणे आहे.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच ते दहा टक्के पुरवणी मागण्या असाव्या असा संकेत आहे. मात्र हा संकेत या सरकारने पायदळी तुडवला आहे. आम्ही देखील या अगोदर सरकारमध्ये राहिलेलो आहोत आणि विरोधीपक्ष म्हणूनही आम्ही कामकाज केलेले आहे. इतिहासात कधीच झाले नव्हते अशा घटना या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून घडलेल्या आहे, अशी आठवणही थोरातांनी सत्ताधाऱ्यांनी आणून दिली.
निधी वाटपाबाबत थोरात म्हणाले, १०५ आमदार असलेल्या सत्ताधारी भाजपाच्या अनेक आमदारांना देखील अत्यंत तुटपुंजा निधी दिला आहे. हा असमतोल योग्य नाही. मी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाची आकडेवारी काढलेली आहे. ज्यांना निधी मिळाला त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात आकसाची भावना नाही. म्हणून मी त्यांची नावे सभागृहात जाहीर करीत नाही, मात्र आपण ६५ टक्के निधी सत्तेत सहभागी असलेल्या १०० आमदारांना दिलेला आहे. ७४२ कोटी, ५८० कोटी, ४८२ कोटी, ४५६ कोटी, ४३६ कोटी, ३९२ कोटी या सगळ्या शेकडो कोटीतल्या रकमा आहेत. ज्यांना आपण मंत्री करु शकत नाही त्यांना आपण भरघोस निधी दिल्याचे दिसून येते.
स्थगिती उठविण्यासाठी २ हजार कोटी शिल्लक नाही हा कसला न्याय?
आपण जर समतोल साधणार आहात असे म्हणताय तर मग एका मतदारसंघात शेकडो कोटींची खैरात वाटतायत आणि बाजूच्या मतदारसंघात शून्य, हा कोणता न्याय म्हणावा ? असा सवाल थोरातांनी उपस्थित केला आहे. तर सभागृहात थोरांनी एका जिल्ह्याचे उदाहरण दिले. या जिल्ह्यात एकाच मतदारसंघात ७३५ कोटी आणि बाकी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी २१५ कोटी यामुळे राज्याचा समतोल तर बिघडणारच पण आपल्यातलाही असमतोल वाढेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर केलेल्या कामांना आपण आकसापोटी स्थगिती दिलेली आहे, आम्ही वारंवार मागणी केली, आपणाकडे पुरवणी मागण्यांसाठी १ लाख २५ हजार कोटी आहेत आणि स्थगिती उठविण्यासाठी २ हजार कोटी शिल्लक नाही, हा कसला न्याय? असा संतापही थोरातांनी व्यक्त केला.
