मुंबई : डोंगर पोखरून, माती-मुरूम-खडीचा बेकायदा उपसा करून राज्य सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्या खाणमाफियांवर डिजिटल नजर ठेवण्यात येणार आहे. यासाठीच्या ‘महाखनिज 2.0’ या पोर्टलचा ‘श्रीगणेशा’ मंगळवारी झाला. राज्यात पहिल्यांदाच आणलेल्या या योजनेमुळे बेकायदा उत्खनन रोखले जाणार आहे. तसेच सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांना जबर दंडाचा डिजिटल ‘प्रसाद’ मिळणार आहे. या प्रणालीचे राज्यपातळीवरील कामकाज कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल पाहणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या हस्ते या पोर्टलचे उद्घाटन मंगळवारी झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल तसेच रेलटेलचे प्रधान कार्यकारी संचालक विनोद कुमार अग्रवाल उपस्थित होते.राज्यात गौण खनिजाच्या बेकायदा उत्खननामुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येतात. परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन, वाहतुकीतील अनियमितता आणि नियमबाह्य वाहतूक परवान्यांमुळे महसूल विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या ‘महाखनिज’ प्रणालीचे अद्ययावतीकरण करून अधिक व्यापक स्वरूपात ‘महाखनिज 2.0’ विकसित करण्यात आले आहे.
लातूरचे शिक्षण संस्थाचालक संजीव सोनवणे यांनी का केली आत्महत्या?, या टोकाच्या निर्णयामागचं कारण काय?
नव्या प्रणालीमध्ये गौण खनिजाच्या उत्खननापासून वाहतुकीपर्यंतची डिजिटल नोंद उपलब्ध होणार आहे. खाणक्षेत्र, साठवणूक क्षेत्र आणि वाहतुकीची माहिती एकत्रित करण्यात आलीय. ई-टीपी, डिजिटल वाहतूक परवाना, वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, ड्रोन सर्व्हे, ऑनलाइन शुल्कभरणा, अहवाल-विश्लेषण आणि तक्रार निवारण अशा सुविधा उपलब्ध आहेत.
ओम नमस्ते गणपतये… च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर, दगडूशेठ गणपती समोर 35 हजार महिलांचे अथर्वशीर्ष पठण
खाणक्षेत्रासाठी किती उत्खननाची परवानगी देण्यात आली, प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले आणि किती खनिजाची वाहतूक झाली, याची पडताळणी करता येणार आहे. वाहतूक परवान्याशी संबंधित वाहनांची माहिती आणि त्यांच्या हालचालींचाही मागोवा घेता येणार असल्याने नियमबाह्य उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे ‘महाखनिज 2.0’चा राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. गौण खनिजाच्या उत्खननातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे ‘महाखनिज’च्या माध्यमातून महसूल गळती रोखण्याबरोबरच बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न आहे.
गौण खनिजाच्या बेकायदा उत्खननामुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडण्याबरोबरच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचेही नुकसान होते. ‘महाखनिज २.०’च्या माध्यमातून उत्खननापासून वाहतुकीपर्यंतची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा प्रयत्न आहे. बेकायदा उत्खनन आणि वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवून महसूल गळती रोखण्यास या प्रणालीची मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महाखनिज 2.0 ही यंत्रणा 24 तास काम करेल. दिवसागणिक राज्याचा एकत्रित आढावा घेऊन, याबाबतची कार्यवाही केली जाईल, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त तथा नोडल अधिकारी, ‘महाखनिज 2.0’चे रूबल अग्रवाल यांनी सांगितले.