ED Exposes Construction Scam Corruption In Vasai-Virar : वसई-विरार महापालिकेमध्ये (ED Exposes Construction Scam) सुरू असलेल्या बांधकाम घोटाळ्याचा ईडीने पर्दाफाश केलाय. यासंदर्भात धक्कादायक तपशील सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) उघड केले ( Vasai-Virar Municipal Corporation) आहेत. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि माजी नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी बांधकाम परवानग्यांच्या बदल्यात कमिशनच्या स्वरूपात लाखो-कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार (Bribe) केल्याचं उघड झालंय.
‘प्रतिचौरस फूट’ दराने लाच?
ईडीच्या तपासात समोर आलंय की, बांधकाम परवानग्या देताना अनिलकुमार पवार यांनी प्रत्येक चौरस फूटामागे 25 रुपये तर वाय.एस. रेड्डी यांनी 10 रुपये कमिशन घेतले. हे पैसे रोख स्वरूपात आणि काही वेळा सोन्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आले. हे व्यवहार बहुतांश वेळा आर्किटेक्ट आणि लायझनर्सच्या माध्यमातून झाले. संबंधित भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने मुंबई, पुणे आणि नाशिकसह 12 ठिकाणी छापेमारी केली. अनिल पवार यांच्या घरीच तब्बल 1 कोटी 33 लाख रुपये रोख सापडले. उर्वरित संपत्ती नातेवाईकांच्या आणि इतर विश्वासू लोकांच्या नावावर असल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे.
पुणे एमआयडीसीत अजितदादांची दादागिरी? CM फडणवीसांच्या विधानावर रोहित पवारांचा सवाल, राजकीय भडका…
कंपन्यांद्वारे काळा पैसा गुंतवला
तपासात असेही समोर आले की, अनिल पवार यांनी या भ्रष्टाचारातून मिळालेला पैसा कुटुंबीयांच्या नावाने कंपन्या सुरू करून गुंतवणुकीसाठी वापरला. या कंपन्यांनी निवासी प्रकल्प, गोदामे, पुनर्विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे कागदपत्रांमधून स्पष्ट झाले आहे.
‘वॉर 2’चा अमेरिकेत बॉक्स ऑफिसवर पहिला बॉम्ब! अवघ्या 7 तासांत $100K विक्री पार
ईडीच्या छाप्यात कोटींचा उलगडा
या संपूर्ण घोटाळ्यात महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा ईडीचा ठाम आरोप आहे. आयुक्त, उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि लायझनर्स यांचाही सहभाग असल्याची माहिती तपासात पुढे आली. विशेष म्हणजे, एका निश्चित दराने म्हणजे प्रत्येक चौरस फूटावर 20 ते 25 रुपये लाच, प्रकल्प क्षेत्रफळानुसार ठरवण्यात आले होते. अनिलकुमार पवार हे महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ कार्यरत राहिलेले आयुक्त ठरले आहेत.
पवार यांनी आपल्या कार्यकाळात वसई-विरार शहरात अनेक मोठे प्रकल्प राबवले, शेकडो कोटींच्या निविदा काढल्या. मात्र, या निविदा नेहमी स्वतःच्या जवळच्या ठेकेदारांना देण्यात आल्या, आणि अनेक प्रकल्प अनावश्यक असून केवळ लाभासाठी सुरू केल्याचे आरोपही पुढे आले आहेत.
