मुंबई : बाईक टॅक्सीची सेवा देणारी कंपनी ‘रॅपिडो’ ला आपली बाईक टॅक्सीची सेवा बंद करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कंपनीला पुण्यातील आपली सेवा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बाईक टॅक्सीसोबत कपंनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना असल्याचं यावेळी स्पष्ट झालं आहे.
आज दुपारी 1 वाजल्यापासून बाईक टॅक्सीची सेवा देणारी कंपनी ‘रॅपिडो’ ला आपली बाईक टॅक्सीची सेवा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारनं ‘बाईक टॅक्सी’बाबत एक स्वतंत्र समिती तयार केली आहे. ही समिती लवकरच याबाबत आपला अहवाल सादर करेल. अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
बाईक टॅक्सी’बाबतच्या समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत ही सेवा तात्काळ बंद करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. राज्य सरकारची ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्या केली आहे. त्यामुळे आता 20 जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील सर्व सेवा बंद करण्यास कंपीनीने तयारी दाखवली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
रॅपिडोने 16 मार्च 2022 ला पुणे RTO मध्ये लायसन्ससाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज परिवहन विभागाने फेटाळला होता. यासोबतच परिवहन विभागाने रॅपिडोचे अॅप आणि त्याची सेवा वापरू नये, असे आवाहनही केले होते. यानंतर रॅपिडोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी हायकोर्टाने विभागाला परवानगीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. 21 डिसेंबर 2022 रोजी आरटीओच्या बैठकीत ते पुन्हा नाकारण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, राज्यात बाईक टॅक्सीबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत.
पुन्हा अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने बाईक टॅक्सीबाबत निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने ‘बाईक टॅक्सी’बाबत स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने ही सेवा त्वरित बंद करावी, अशी मागणी होत आहे.
