Malegaon Bomb Blast Case Verdict : तब्बल 17 वर्षानंतर राज्यातील मालेगावातील बॉम्बस्फोट (Malegaon Bomb Blast) खटल्याचा निकाल विशेष एनआयए (NIA) कोर्टाने दिलाय. भोपाळच्या माजी भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह (Pragya Thakur), कर्नल पुरोहित यांच्यासह सात जणांची निर्दोष सुटका झालीय. देशात गाजलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण काय होत ? या खटल्याचा तपास कसा झाला ? राष्ट्रीय तपास संस्था कुठे कमी पडली ? आरोपींना कशाचा फायदा झाला हेच या व्हिडिओतून पाहुया…
ठिकाण मालेगावातील भिक्खू चौक. तारीख होती 29 सप्टेंबर 2008. रमजान महिना असल्याने साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारात चौकात मोठी गर्दी होती. त्याचवेळी एका मोटारसायकलचा मोठा स्फोट होतो. हा साधासुधा स्फोट नसतो तर बॉम्ब स्फोट असतो. त्यात सहा निष्पाप नागरिकांचा जीव जातो. तर तब्बल शंभरहून अधिक जण जखमी होतात. या बॉम्बस्फोटाने अखा महाराष्ट्र हादरतो. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर हा तपास दहशतवादीविरोधी पथकाकडे म्हणजे एटीएसकडे जातो.
मोटारसायकल प्रज्ञासिंह ठाकूरच्या नावावर, तेथून तपासाला कलाटणी
बॉम्बस्फोट घडविण्यासाठी वापरलेल्या मोटारसायकलपासून तपास सुरू होता. मोटारसायकलचा क्रमांक असतो MH 15- P-4572. परंतु तो बनावट असतो. तपासात मोटारसायकलचा क्रमांक, चेसी, इंजिन क्रमांक वेगवेगळे आढळून येते. पुढे तपासात मोटारसायकल ही साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा नावावर असल्याचे पुढे येते. तर स्फोटाचे धागेदोरे थेट अभिनव भारत संघटनेपर्यंत येऊन पोहचतात. देशात प्रथमच हिंदुत्व संघटनांचे नाव ही बॉम्बस्फोटात येते. त्यानंतर महिन्याभरात प्रज्ञासिंह ठाकूरला एटीएस अटक करते. त्यानंतर एक-एक आरोपी पकडले जातात. 2008 पर्यंत अकरा जणांनी अटक झालेली असते. या सर्वांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण म्हणजे मकोका लावण्यात येतो. (Malegaon Bomb Blast Case Verdict)
पुरोहित यांनी कुठून आरडीएक्स आणले होते ? कट कसा रचला ?
एटीएस जानेवारी 2009 मध्ये 11 आरोपी आणि तीन हव्या असलेल्या आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करते. त्यात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याने काश्मीरमध्ये नियुक्ती असतानाच आरडीएक्स आणला होता. तो त्याने आपल्या घरी कपाटात ठेवलेला होता. तर सुधाकर चतुर्वेदी याच्या नाशिकमधील देवळालीच्या कॅम्प भागातील घरी बॉम्ब तयार केला. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरची एलएमएल फ्रीड मोटारसायकलमध्ये बॉम्ब लावण्यात आला होता. त्यानंतर प्रवीण टक्कलकी आणि फरार आरोपी रामजी कलसांग्रा यांनी ही गाडी भिक्खू चौकातील एक हॉटेलजवळ बॉम्ब स्फोट घडवून आणला, असे आरोपपत्रात एटीएसनं म्हटलं होतं. त्यासाठी जानेवारीपासून सर्वांनी एकत्रित फरिदाबाद, भोपाळ, नाशिक येथे बैठका घेऊन स्फोट घडविण्याचा प्लॅन रचला होता. मुस्लिम भागात बॉम्बस्फोट घडवून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा उद्देष या सर्वांचा होता. त्यासाठी अभिनव भारतच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात आल्याचा दावा एटीएसने आरोपपत्रात केला होता.
एनआयएकडे तपास गेल्यानंतर एटीएस आरोपींच्या पिंजऱ्यात
राष्ट्राला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी 2011 मध्ये केंद्र सरकार राष्ट्रीय तपास संस्थेची (NIA) स्थापन करते. एनआयएने तपास केलेले प्रकरण हे जलदगती न्यायालयात चालविण्यासाठी एनआयएचे विशेष न्यायालयाने स्थापन केले जातात. मालेगावचा बॉम्बस्फोटचा तपासही एनआयएकडे जातो. एनआयएकडे तपास गेल्यानंतर एटीएस आरोपीच्या पिंजऱ्यात येते. कारण एटीएसच्या तपासातील अनेक त्रुटी एनआय काढते. पुढे 13 मे 2016 रोजी एनआयए पुरवणी आरोपपत्र दाखल करते. त्यानंतर सर्व आरोपींविरुद्ध मोक्का रद्द केला जातो. एटीएस अधिकाऱ्याने स्फोटकाची साहित्य पेरल्याचा दावा एनआयएचा असतो. एटीएसच्या विरुद्ध एनआयएचा तपास असतो. पुढे तर काही साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले जातात. ते जबाब पूर्णपणे एटीएसने नोंदविलेल्या जबाबांच्याविरुद्ध असतात.
एनआयएकडून दोषमुक्ती मागणी पण कोर्टाने फेटाळले
या प्रकरणात अनेक ट्वीस्ट बघायला मिळाले. पुढे साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिला मुंबई न्यायालयात जामीन मंजूर करते. त्याचवेळी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा स्फोटात सहभाग नसल्याने तिच्यासह सहा जणांना दोषमुक्त करावा, असा अर्ज एनआयएचा असतो. परंतु कोर्ट आरोपींना दोषमुक्त करण्यास नकार देतो. माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात यूएपीए, आयपीसी आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यातंर्गत खटला चालविला जातो. तर पुराव्याअभावी न्यायालय तिघांना दोषमुक्त करते. 2018 पासून खटल्याची सुनावणी सुरू होते. खटल्याची सुनावणी सुरू असताना 2019 प्रज्ञासिंह ठाकूर हे भाजपकडून भोपाळ मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून येतात.
केवळ संशयावरून आरोपी ठोस पुरावे नाहीत-न्यायालय
या खटल्यात सरकारी पक्षाकडून सव्वातीनशेहून अधिक जणांची साक्ष नोंदविले जाते. त्यात तीसहून अधिक जणांची साक्ष होण्यापूर्वीच निधन झालेले आहे. तर 39 साक्षीदार साक्ष फिरवितात. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी एनआयएचे विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल सुनावला. केवळ संशयावरून आरोपी करण्यात आलेले आहे. त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याने काश्मीरमधून आरडीएक्स आणले. त्याने त्याच्या घरी बॉम्ब तयार केला, याचे कुठलेही पुरावे आढळत नाही. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर हिच्याकडे स्फोटात वापरलेल्या मोटारसायकलचा तेव्हा ताबा होता. तो बॉम्ब मोटारसायकलला लावला होता हे सिद्ध होत नाही. त्यामुले आरोपींना बेनिफिट ऑफ डाऊट म्हणजेच संशयाचा फायदा देऊन सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका करत असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिलाय.
गेल्याच आठवड्यात मुंबईतील लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोटांतील 11 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालायने पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केलीय. आता मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सात आरोपींची निर्दोष सुटका झालीय. दोन्ही प्रकरणे 17 व 19 वर्षांच्या कालावधीतील आहे. दोन्ही निकालांवरून तपास यंत्रणांना ठोस पुरावे कोर्टात मांडता आलेले नाहीत. त्यामुळे आरोपींना बेनिफिट ऑफ डाऊटचा फायदा झालाय. बॉम्ब ब्लास्टसारखे प्रकरणात केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात. परंतु लोकांचे जीव घेणाऱ्या आरोपींना सरकार कोणतेही असले तरी शिक्षापर्यंत नेऊ शकत नाही हे दोन्ही घटनेतून दिसून येतंय. त्यात पुन्हा एकदा तपास यंत्रणांवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित होतायत.
