Download App

मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेट लागू होणार, आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेणार; सरकारचा मनोज जरांगेंना शब्द

राज्य सरकारच्या उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची तातडीने भेट घेतली.

Manoj Jarange Patil Mumbai : मुंबईतील आझाद मैदानात आज दुपारी राज्य सरकारच्या उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची तातडीने भेट घेतली. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांच्याबरोबर चर्चा केली. यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना मनोज जरांगे पाटील (Maratha Reservation) यांनी मोठी घोषणा केली.

एक महिन्यात सातारा गॅझेट लागू करा

जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, आपल्या मागण्या सरकारकडे लेखी सादर केल्या होत्या. हैदराबाद गॅझेट मान्य झाल्यास सरकार तात्काळ अध्यादेश काढणार आहे. राज्य सरकारचे निवेदन आपल्या अभ्यासाकांकडे पाठवले जाईल. सातारा गॅझेटलाही मान्यता देण्याची तयारी सरकारची आहे. यासाठी एक महिन्यात सातारा गॅझेट सरकारने लागू केले पाहिजे. या गॅझेटियरबाबत निर्णय सरकारच्या विचाराधीन आहे. या गॅझेटिअरबाबत मान्यता देणास उपसमिती तयार केली जाईल. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील.

आताची मोठी बातमी! आझाद मैदान तीन वाजेपर्यंत रिकामं करा, जरांगेंच्या आंदोलनाला..; उच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम

हैदराबाद गॅझेट तत्काळ लागू करणार, जीआर काढणार

आंदोलनासाठी बलिदान देणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून 15 कोटींची मदत दिली जाणार आहे. आता बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसदारांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली पाहिजे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ सरकारला द्या अशी मागणी उपसमितीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे केली. दोन मागण्या सोडून बाकीच्या मागण्यांसंदर्भात जीआर काढण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.

गावातील, कुळातील, नात्यातील लोकांना प्रमाणपत्र मिळणार

समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं सांगितलं. यानुसार आता गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केलं. तसेच सातारा गॅझेटियरच्या मागणीवरही जलदगतीने निर्णय घेणार असल्याचे उपसमितीने मान्य केलं. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यावर ही प्रक्रिया किचकट आहे त्यासाठी एक ते दोन महिन्यांचा वेळ द्यावा अशी मागणी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

छगन भुजबळ आक्रमक; कागदपत्रे दाखवत म्हणाले ‘…म्हणून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नाही’

उपसमितीच्या शिफारसी नेमक्या काय

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी तातडीने करावी अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.

गावातील, कुळातील, नात्यातील लोकांची चौकशी करून त्यांना प्रमाणपत्र देणार

सातारा गॅझेटियरचा अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देईल. यात काही त्रुटी आहेत त्याचा अभ्यास करून मान्यता देण्यात येईल.

सप्टेंबर महिनाअखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील सर्व गु्न्हे मागे घेण्यात येतील.

मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी 15 कोटींची मदत दिली जाणार. येत्या आठवडाभरात मदत त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.

follow us