Supreme Court : मुंबईतील बेस्ट (BEST) बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे (Ashwini Bide) यांच्यावर कारवाई केलीय. त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले आहे. यासोबतच आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. तसेच मुदतवाढ मागणारा अर्ज फेटाळत 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. मुंबईतील BEST बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन वेळा दिले होते. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. न्यायालयाने आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन पूर्वीच्या आदेशांचा अवमान केल्याचे नमूद केले. याप्रकरणी आयुक्तांविरोधात अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच मुदतवाढ मागणारा अर्ज फेटाळून 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. कारणे दाखवा नोटीसवरील निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वितरित करू नये, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.
मराठी कागदपत्रांच्या इंग्रजी भाषांतराचा युक्तिवाद
महापालिकेने अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणखी मुदत मिळावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यासाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वेळ लागत असल्याचे कारण देण्यात आले होते. या कारणावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अधिकाऱ्यांना मराठी येत नसल्याने कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर आवश्यक असल्याचा दावा न्यायालयाने मान्य करावा का, असा सवाल उपस्थित केला.
‘अधिकारी अतिक्रमणधारकांशी संगनमत करत आहेत का?’
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ‘तुमचे अधिकारी अतिक्रमणधारकांशी संगनमत करत आहेत, असे यातून दिसत नाही का? आम्ही त्यांना तुरुंगात पाठवू आणि मग त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे महत्त्व समजेल, असे सूर्यकांत म्हणाले. आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर न्यायालय अवमान कारवाईबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे.