केंद्रीय मंत्र्याच्या कार्यालयातील चार अधिकाऱ्यांना अचानक हटवले; PMO पर्यंत पोहोचले आदेश

केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील प्रायव्हेट सेक्रेटरी (PS) हा मंत्र्यांचा सर्वात विश्वासू प्रशासकीय अधिकारी मानला जातो.

PMO

PMO

Four Officials From Cabinet Minister Office Removed : केंद्र सरकारमध्ये मोठी प्रशासकीय घडामोड घडली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या कार्यालयातील प्रायव्हेट सेक्रेटरी (PS) अमर सिंह, दोन अॅडिशनल प्रायव्हेट सेक्रेटरी (APS) आणि एका असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी (Assistant PS) यांना तत्काळ प्रभावाने पदावरून हटवण्यात आले आहे. एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी हटवण्याची कारवाई अत्यंत दुर्मिळ मानली जात असून, त्यामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या कारवाईनंतर जारी करण्यात आलेल्या आदेशांच्या प्रती पंतप्रधान कार्यालय, कॅबिनेट सचिवालय, DoPT आणि संबंधित विभागांकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला केवळ नियमित कार्यालयीन फेरबदल म्हणून पाहिले जात नसल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

नेमकं काय घडलं?

केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) जारी केलेल्या आदेशानुसार, 2010 बॅचचे भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकारी अमर सिंह यांना “प्रशासकीय कारणास्तव” (Administrative Grounds) त्यांच्या पदावरून हटवून मूळ विभागात म्हणजेच महसूल विभागात (Revenue Department) परत पाठवण्यात आले आहे. त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अमर सिंह 2021 पासून भूपेंद्र यादव यांच्यासोबत कार्यरत होते. यादव यांच्याकडे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचा कार्यभार असतानाही ते त्यांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी होते. 2024 मध्ये त्यांची डिप्टी सेक्रेटरीवरून डायरेक्टर पदावर पदोन्नती झाली होती. विशेष म्हणजे, DoPT च्या आदेशानुसार त्यांचा कार्यकाळ 7 सप्टेंबर 2026 पर्यंत निश्चित होता. मात्र, कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आले.

आणखी तीन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई

अमर सिंह यांच्यासोबतच कार्यालयातील इतर तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये शैलेश कुमार सिंह (Additional Private Secretary) यांना मुदतपूर्व त्यांच्या मूळ कॅडरमध्ये परत पाठवण्यात आले असून, त्यांना तत्काळ DoPT मध्ये हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आयुष शरण (Additional Private Secretary) यांची नियुक्ती सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर तत्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आली आहे. तसेच सिद्धार्थ यादव (Assistant Private Secretary) यांचीही नियुक्ती तातडीने रद्द करण्यात आली असून, त्यांनाही कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. हे आदेश अवर सचिव विभूती पंजियार यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.

PS आणि APS यांची भूमिका इतकी महत्त्वाची का?

केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील प्रायव्हेट सेक्रेटरी (PS) हा मंत्र्यांचा सर्वात विश्वासू प्रशासकीय अधिकारी मानला जातो. मंत्र्यांचे वेळापत्रक, संवेदनशील फाईल्स, विविध मंत्रालयांशी समन्वय, बैठका, धोरणात्मक पत्रव्यवहार आणि कार्यालयीन कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. अॅडिशनल प्रायव्हेट सेक्रेटरी (APS) आणि असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी हे देखील मंत्र्यांच्या कार्यालयातील महत्त्वाचे दुवे असतात. त्यामुळे अशा चार अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी हटवणे ही अत्यंत असामान्य बाब मानली जाते.

‘प्रशासकीय कारणास्तव’ म्हणजे नेमकं काय?

सरकारी आदेशात अमर सिंह यांना ‘Administrative Grounds’ म्हणजेच प्रशासकीय कारणास्तव हटवण्यात आल्याचे नमूद आहे. मात्र, या शब्दाचा अर्थ कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई किंवा गैरव्यवहार झाला, असा होत नाही  ‘प्रशासकीय कारणे’ या संज्ञेत अनेक बाबींचा समावेश असू शकतो. जसे की, कार्यालयीन पुनर्रचना, अधिकाऱ्यांची बदली, कामकाजातील फेरबदल, मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नव्याने जबाबदाऱ्यांचे वाटप किंवा प्रशासनाच्या गरजेनुसार घेतलेला निर्णय यांचा समावेस असू शकतो. परंतू, या प्रकरणात नेमके कोणते कारण लागू आहे, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे या कारवाईमागील नेमके कारण अद्याप गूढच आहे.

राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना

भूपेंद्र यादव हे केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री असून पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल यांसारखे महत्त्वाचे मंत्रालय त्यांच्या अखत्यारीत आहे. अशा मंत्र्यांच्या कार्यालयातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी हटवण्याची घटना दुर्मिळ मानली जाते. यामुळे दिल्लीच्या प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू असल्या, तरी या कारवाईमागे गैरव्यवहार, चौकशी किंवा अन्य कोणतेही विशिष्ट कारण असल्याचे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा पुढील घडामोडींनंतरच या निर्णयामागील खरे कारण स्पष्ट होणार आहे.

Exit mobile version