राजस्थानमधील जैसलमेर जिल्ह्यातील अमर सागर भागात राहणाऱ्या निर्वासित हिंदू कुटुंबांची (Refugee Hindu families) घरे बुलडोझरने पाडण्यात आली होती. हे सर्व जण पाकिस्तानातून आलेले होते आणि बरेच दिवस या ठिकाणी राहत होते. मात्र जिल्हाधिकारी टीना डाबी (Collector Tina Dabi) यांच्या आदेशानंतर 16 मे रोजी अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्टच्या सहाय्यक अभियंत्यांच्या नेतृत्वाखाली बुलडोझर चालवण्याची कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, आता राज्यातील एका मंत्र्यांनी कुणाचेही थेट नाव न घेता कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
विस्थापीत हिंदूची बेकायदेशीर घरे पाडण्याच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. कारण, विस्थापित हिंदूवर झालेली संपूर्ण कारवाई म्हणजे सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. याबाबत आपण स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहोत, असे मंत्री प्रताप खाचरियावास यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जैसलमेरमध्ये अधिकाऱ्यांनी चुकीचं काम केलं. त्यांना या कारवाईचं उत्तर द्यावे लागेल. आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या कारवाईला देखील तयार राहावे लागेल. पाकिस्तानातील विस्थापित लोक जैसलमेरमध्ये मोकळ्या जमिनीवर राहत आहेत. पुनर्वसन केल्याशिवाय तुम्ही एखाद्या जागेवरून कुणालाही हटवू शकत नाही असा राजस्थान सरकारचा कायदा आहे.
खासदार ड्रायव्हर, मंत्री गाडीत तरीही पोलिसांचा बागेश्वर बाबांना दणका; केली ‘ही’ कारवाई
खाचरियावास यांनी पुढं सांगितलं की, तुम्ही अचानक जाऊन त्यांची घरे उद्ध्वस्त करता, त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. जिल्हाधिकारी असो की एखादा अधिकारी. सर्वांनी कारवाईसाठी तयार राहा, मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन. कारण ही अतिशय गंभीर घटना आहे. हे षडयंत्र आहे. अधिकाऱ्यांनी पाप केले आहे. त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, असं त्यांनी सांगितलं. यापूर्वी 17 मे रोजी अनेकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली होती आणि त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याची मागणी केली होती.
#WATCH | Rajasthan Minister Pratap Khachariyawas says, "What the officials did is wrong, they will have to answer. We will take action against them. Pakistani Hindu migrants are living in Jaisalmer on empty plot of land. Rajasthan Govt is giving them documents…As per the law of… https://t.co/pTQY2ak9pW pic.twitter.com/hmAnT2WIOQ
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 18, 2023
दरमम्यान, या सर्व प्रकरणात जिल्हाधिकारी टीना दाबी यांनी एका निवेदनात म्हटले की, सीमेपलीकडून आलेल्या हिंदू स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल आणि त्यांना लवकरच जमीन दिली जाईल. टीना दाबी म्हणालया, आम्ही एक समिती स्थापन केली आहे जी लवकरच जागा शोधून स्थलांतरितांचे पुनर्वसन करु. सुरुवातीला ज्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व आहे त्यांना आम्ही जमीन देऊ. पाकिस्तानी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यानंतरच त्यांना जमीन दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
