Delhi Services Bill : अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत मांडले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान होणार आहे. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्यास याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यानंतर केजरीवाल सरकारची ताकद कमी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार उपराज्यपालांकडे येतील.
व्हिप जारी
दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता असताना, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने (आप) रविवारी त्यांच्या खासदारांना व्हीप जारी करून सोमवारी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक 2023 सरकारने गुरुवारी लोकसभेने मंजूर केले. ‘आप’ने आपल्या सर्व खासदारांना सोमवारी आणि मंगळवारी राज्यसभेत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
ब्रिटनमध्ये सापडला कोविडचा आणखी एक व्हेरिएंट, जाणून घ्या लक्षणे
मे मध्ये केंद्र सरकारने दिल्ली प्रदेश सरकार (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 जारी केला होता. सुप्रीम कोर्टाने प्रशासनातील “सेवा” चे नियंत्रणाचे अधिकार दिल्ली सरकारला दिले होते. कोर्टाचा आदेश फिरवण्यासाठी केंद्राने हे बील आणले आहे.
राज्यसभेतही एनडीएचा वरचष्मा
विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीचे 26 पक्ष या विधेयकाच्या विरोथात आहेत. सरकारने मांडलेले विधेयक हाणून पाडण्यासाठी इंडिया आघाडीचे नेते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. पण एनडीएमधील बिजू जनता दल (BJD) आणि YSR काँग्रेस पार्टी यांनी या विधेयकावर केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे.
नानासाहेब पेशव्यांना 8 ते 10 वर्षाच्या मुली लागायच्या; भालचंद्र नेमाडेंचे विधान
238 सदस्यांच्या राज्यसभेत सत्ताधारी एनडीएचे 100 हून अधिक सदस्य आहेत आणि बीजेडी आणि वायएसआरसीपीनेही या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. काही अपक्ष आणि नामनिर्देशित सदस्यही विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतात.
