Arvind Kejriwal On 2000thousand note : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) एक काल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. RBI ने 2000 च्या नोटा बाजारातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने 2000 च्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर आता अनेक प्रतिक्रिया येत असून, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या सरकारच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांनी यापूर्वी 2000 रुपयांची नोट चलनात आणल्याने भ्रष्टाचार थांबेल, असे सांगितले होते. आता ते सांगत आहेत की 2000 रुपयांच्या नोटेवर बंदी घातल्याने भ्रष्टाचार संपेल. म्हणूनच आम्ही म्हणतो की, पंतप्रधान हा शिकला सवरलेला असावा. अडाणी पंतप्रधानांना कोणीही काहीही सांगू शकते. त्याला काहीही समजत नाही. मात्र, याचा त्रास जनतेला सहन करावा लागतो, अशा शेलक्या शब्दात केजरीवालांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली.
पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा
इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023
आरबीयाचा निर्णय काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) दोन हजार रुपयांच्या नोटा (two thousand rupee note) चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या सूचनांनुसार, देशातील सर्वसामान्य लोकांना 23 मे ते 20 सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या २,००० रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा कराव्या लागतील किंवा बदलून घ्याव्या लागतील. अर्थात तोपर्यंत 2000 च्या नोटा चलनात राहतील आणि व्यवहारही करता येतील, असे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी (19 मे) 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आरबीआयच्या या निर्णयावार टीका होत असतांनाच भाजप नेत्यांनी मात्र, दोन हजार रुपयांच्या नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. भाजपचे माजी खासदार बैजयंत पांडा म्हणाले की, ‘नोटाबंदीबाबत कोणीही तक्रार करत नाही. लोकांकडे 30 सप्टेंबरपर्यंत वेळ आहे. तोपर्यंत नोटा बदलल्या जातील. सध्या सर्वत्र डिजिटल व्यवहार होत आहेत. प्रामाणिकपणे कर भरणारे नागरिक आणि व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे कोणतीही अडचण नाही. परंतु काही लोकांनी गरजेपेक्षा अधिक पैसा जवळ साठवला आहे. राजकीय पक्षांनी आगामी निवडणुकीच्या तयारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी रोकड जमा केली. त्यांनी या निर्णयाचा निश्चितच फटका बसणार आहे, असं ते म्हणाले.
