Assam Govt VRS to 300 Drunk Cops : आसाममध्ये दारू पिण्याचे व्यसन असलेल्या पोलिसांवर हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी घोषणा केली आहे की दारूचे व्यसन असलेल्या आसाममधील किमान 300 पोलीस अधिकाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा (VRS) पर्याय दिला जाईल. जास्त दारू पिणाऱ्या पोलिसांच्या सेवेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशा पोलिसांविरोधात लोकांच्या गंभीर तक्रारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि ही 300 पदे भरण्यासाठी पुन्हा नव्याने भरती केली जाईल. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य पोलीस विभागातील सुमारे 300 अधिकारी व कर्मचारी दारूच्या आहारी गेले आहेत. त्यांच्यासाठी सरकार स्वेच्छानिवृत्ती योजना (VRS) चालवते. त्यांना व्हीआरएस देण्यात येईल. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अशा गुन्हेगारांसाठी पूर्वीपासूनच नियम आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना आसाम पोलिसांना एक प्रामाणिक दल बनवायचे
खरेतर, 10 मे रोजी आसाममधील भाजपच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या सरकारच्या दुसर्‍या वर्धापन दिनापूर्वी, सरमा यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत फेरबदल करण्याचे आणि पोलिसांना अधिक प्रामाणिक दल बनविण्याचे मिशन सुरू केले आहे. सरमा म्हणाले की, व्हीआरएसचा हा प्रकार इतर ठिकाणीही केला जात असला तरी आसाममध्ये पहिल्यांदाच केला जात आहे.
कळमनुरी बाजार समितीत आमदार संतोष बांगर यांना धक्का, महाविकास आघाडीचा दणदणीत विजय
पोलिसांना पूर्ण पगार मिळेल
हा जुना नियम आहे, पण आम्ही यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार मिळत राहील, मात्र त्यांच्या जागी नवीन भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ड्युटीवर असताना दारूच्या नशेत अनेकांना निलंबित करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांचा विकेंद्रीकरणावर भर
वृत्तानुसार, सीएम सरमा यांच्याकडे राज्याच्या गृहमंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. गुवाहाटीमध्ये, मुख्यमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांना सांगितले की हा जुना नियम आहे, परंतु आम्ही यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की ते प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणावरही काम करत आहेत. सर्व 126 विधानसभा मतदारसंघात उपायुक्त कार्यालये उघडली जातील आणि त्यांना निहित अधिकारही दिले जातील. त्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली आहे. या माध्यमातून लोकांना त्यांच्या कामासाठी डीसी कार्यालयात यावे लागणार नाही, अशी सरकारची योजना आहे. त्यांचे काम स्थानिक पातळीवरच व्हायला हवे. त्याची जबाबदारी डीसीवर राहील, जे त्याची अंमलबजावणी करतील आणि त्यांना स्वतंत्रपणे अधिक जबाबदाऱ्या देण्यात येतील.
