नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये कमळ फुलले असले तरीही तेलंगणामध्ये (Telangana Election Result) काँग्रेसला (Congress) स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत आहे. 119 पैकी काँग्रेसने आतापर्यंत 63 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीची मोटार अवघ्या 41 जागांवर थांबल्याचे चित्र निकालातील आकड्यांवरुन दिसून येत आहे. दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या केसीआर यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. तर काँग्रेसला एक नवीन राज्य मिळाल्याची गुडन्यूज मिळाली आहे. (biggest reason behind KCR’s defeat is his tendency towards national politics)
केसीआर यांच्या पराभवामागे स्वतःच्या राज्याकडे दुर्लक्ष करत राष्ट्रीय राजकारणाकडे असलेला कल हे सगळ्यात मोठे कारण असल्याचे मानले जाते. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर केसीआर आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी तिसऱ्या आघाडीसाठी प्रयत्न करत होते. त्यांनी विविध राज्यांत जाऊन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली होती. याच फॉर्म्युल्यामुळे ते विरोधी इंडिया आघाडीसोबत गेले नाहीत.
राष्ट्रीय राजकारणाची तयारी करण्यासाठी त्यांनी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये पक्षाचे नाव TRS (तेलंगणा राष्ट्र समिती) बदलून BRS (भारत राष्ट्र समिती) केले. त्यानंतर तेलंगणाच्या निवडणुकीला वर्षभरापेक्षा कमी दिवस बाकी असताना आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून राज्यात त्यांच्या विरोधात वातावरण तयार केले जात असतानाच ते महाराष्ट्रात दाखल झाले. महाराष्ट्रातील विविध नेत्यांना, माजी आमदारांना, खासदारांना भारत राष्ट्र समिती घेतले. सोलापूमधील सभेसाठी तर त्यांनी तेलंगणाचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ त्यांच्यासोबत आणले होते.
पण त्याचवेळी केसीआर यांचे स्वतःच्या राज्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. तेलंगणात आपल्याला विजय मिळणारच असा त्यांना विश्वास होता, त्यांचा मुलगा केटी रामाराव यांना तेलंगणाच्या राजकारणात प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा मानस होता. रामारावही त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. पण केसीआर यांच्या या हालचालीचा विधानसभा निवडणुकीत उलटा परिणाम होताना दिसत आहे. एकीकडे त्यांचे गृहराज्य असलेल्या तेलंगणातील तर सत्ता गेलीच, पण दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांना सोबत घेण्याचे त्यांचे प्रयत्नही यशस्वी होताना दिसत नाहीत.
आतापर्यंत पक्षाने सर्वच विधानसभा मतदार संघात समन्वयक नेमले आहेत. या समन्वयकांना टॅब आणि अन्य साधन सामग्री पुरवण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यात सुमारे 20 लाख 85 हजार पदसिद्ध पदाधिकाऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. शिवाय 17 हजार गावांमध्ये पदाधिकारी नेमणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता दोन महिन्यांत तब्बल दोन कोटींहून अधिक जणांची सदस्य नोंदणी करण्याचे उद्दीष्ट आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता राज्यात विभागनिहाय कार्यालय स्थापन करून पक्ष विस्ताराचे काम केले जाणार आहे. सोबतच आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी 2 ते 5 लाख रुपयांचा निधी वर्ग केल्याचेही सांगितले जात आहे
