पाटणा : बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठींच्या आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून एकूण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधी पक्ष भाजपनेही (BJP) या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधानपरिषदेते मंजुरीची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. (Bihar Assembly on Thursday cleared a Bill to increase the reservations)
विधानपरिषदेच्या मंजुरीनंतर या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. मात्र आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नितीशकुमार (Nitish Kumar) यांनी टाकलेला हा डाव महत्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने टाकलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकविणे हे बिहार सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे.“बिहारमध्ये आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी भाजपने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. अनुसूचित जातींसाठी 16% आरक्षण वाढवून 20% करावे, शिवाय अनुसूचित जमातींसाठी 1% आरक्षण वाढवून 2% करावे अशी विनंती केली होती. भाजपने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेहमीच पक्षभेद विसरून काम केले आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी म्हणाले.
बिहारबद्दल सांगायचे तर आतापर्यंत आरक्षणाची मर्यादा फक्त 50 टक्के होती. मात्र, आता 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. बिहारमध्ये आतापर्यंत मागास आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना 30 टक्के आरक्षण मिळत होते, मात्र नवीन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांना 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण होते, त्यांना आता 20 टक्के मिळणार आहे. तर अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्का आरक्षण होते, आता त्यांना दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचाही लाभ कायम राहणार आहे. हे सर्व आरक्षण जोडून 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बिहारमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, बिहारची एकूण लोकसंख्या 13 कोटींहून अधिक आहे. राज्यात मागासवर्गीयांची संख्या 27.13%, अत्यंत मागासवर्गीय 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही अत्यंत मागासवर्गीयांची आहे. लोकसंख्येनुसार अत्यंत मागासवर्ग 36.01 टक्के असून त्यांची संख्या 4,70,80,514 आहे. तर मागासवर्गीय 27.12 टक्के असून त्यांची संख्या 3,54,63,936 आहे.
अनुसूचित जाती 19.6518 % असून त्यांची लोकसंख्या 2,56,89,820 आहे तर, अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 21,99,361 आहे जी एकूण लोकसंख्येच्या 1.6824 % आहे. अनारक्षित म्हणजेच सर्वसाधारण जातीची लोकसंख्या 2 कोटी 2 लाख 91 हजार 679 आहे जी बिहारच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15.5224 टक्के आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या या अहवालात नितीश सरकारने एकूण 215 जातींची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार बिहारमधील जातनिहाय लोकसंख्या मुस्लिम- 17.70 टक्के, यादव- 14. 26 टक्के, कुर्मी – 2.87 टक्के, कुशवाह- 4.21 टक्के, ब्राह्मण- 3.65 टक्के, भूमिहार- 2.86 टक्के, राजपूत- 3.45 टक्के, मुशार- 3.08 टक्के, मल्लाह- 2.60 टक्के, व्यापारी –2.31 टक्के, कायस्थ – 0.60 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
