पाटणा : बिहारमध्ये आता एस, एसटी, इतर मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून एकूण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षणाचाही लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये (Bihar) एकूण आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून याबाबचे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात आणले जाणार आहे. (Is Nitish Kumar’s 75% reservation practical in Supreme Court’s 50% reservation limit?)
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नितीशकुमार (Nitish Kumar) यांनी टाकलेला हा डाव महत्वाचा मानला जात आहे. कारण यामुळे एस, एसटी, इतर मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीय या बहुसंख्य समाजाला राज्यातील सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने टाकलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादामुळे नितीश कुमार यांची ही खेळी व्यावहारिक आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी ज्या-ज्या राज्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला त्यातील बहुतांश राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पण मग आता बिहार कोणत्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे? असाही सवाल विचारला जात आहे.
1992 मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जातीवर आधारित आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा नियम झाला. मात्र, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सामान्य वर्गाला आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर केले. याला सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरविले. त्यामुळे आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 60 वाढवली गेली असल्याचा दावा अनेकांनी केला. त्यानंतर अनेक राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि हे प्रकरण तातडीने न्यायालयात पोहोचले. पण 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात दिलेले 50 टक्क्यांच्या पुढचे मराठा आरक्षण रद्द केले होते.
सध्या देशात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. यात इतर मागासवर्गीय 27%, अनुसूचित जातीला 15% आणि अनुसूचित जमातीला 7.5% आरक्षण मिळते. याशिवाय सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांनाही आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण मिळते. यामुळे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाला स्थगिती देण्यास किंवा ते रद्द करण्यास नकार दिला होता. या कोट्यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का पोहोचत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
बिहारबद्दल सांगायचे तर आतापर्यंत आरक्षणाची मर्यादा फक्त 50 टक्के होती. मात्र, नितीश सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. बिहारमध्ये आतापर्यंत मागास आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना 30 टक्के आरक्षण मिळत होते, मात्र नवीन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांना 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे, यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण होते, त्यांना आता 20 टक्के मिळणार आहे. तर अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्का आरक्षण होते, आता त्यांना दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचाही लाभ कायम राहणार आहे. हे सर्व आरक्षण जोडून 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बिहारमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, बिहारची एकूण लोकसंख्या 13 कोटींहून अधिक आहे. राज्यात मागासवर्गीयांची संख्या 27.13%, अत्यंत मागासवर्गीय 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही अत्यंत मागासवर्गीयांची आहे. लोकसंख्येनुसार अत्यंत मागासवर्ग 36.01 टक्के असून त्यांची संख्या 4,70,80,514 आहे. तर मागासवर्गीय 27.12 टक्के असून त्यांची संख्या 3,54,63,936 आहे.
अनुसूचित जाती 19.6518 % असून त्यांची लोकसंख्या 2,56,89,820 आहे तर, अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 21,99,361 आहे जी एकूण लोकसंख्येच्या 1.6824 % आहे. अनारक्षित म्हणजेच सर्वसाधारण जातीची लोकसंख्या 2 कोटी 2 लाख 91 हजार 679 आहे जी बिहारच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15.5224 टक्के आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या या अहवालात नितीश सरकारने एकूण 215 जातींची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार बिहारमधील जातनिहाय लोकसंख्या मुस्लिम- 17.70 टक्के, यादव- 14. 26 टक्के, कुर्मी – 2.87 टक्के, कुशवाह- 4.21 टक्के, ब्राह्मण- 3.65 टक्के, भूमिहार- 2.86 टक्के, राजपूत- 3.45 टक्के, मुशार- 3.08 टक्के, मल्लाह- 2.60 टक्के, व्यापारी –2.31 टक्के, कायस्थ – 0.60 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तामिळनाडू :
तामिळनाडूमध्ये 1993 पासून 69 टक्के आरक्षण मिळत आहे. आरक्षण संबंधित कायद्याच्या कलम 4 अन्वये मागासवर्गीयांसाठी 30 टक्के, अतिमागास प्रवर्गासाठी 20 टक्के, अनुसूचित जातीसाठी 18 टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यानुसार, तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण मिळते. त्यासंदर्भात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
झारखंडमध्येही आरक्षण वाढ :
हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड सरकारनेही राज्यातील आरक्षणात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सरकारने कायद्यात बदल केला. झारखंडमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण 14 टक्क्यांवरुन वाढवून 27 टक्के करण्त आले. तर एसटी आरक्षण 26 टक्क्यांवरून 28 टक्के, एससी आरक्षण 10 टक्क्यांवरून 12 टक्के आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 टक्के देण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण आरक्षण 77 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
कर्नाटकातही 56 टक्के आरक्षण :
कर्नाटकात आरक्षणाची मर्यादा 56 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यंदाच्या निवडणुकीपूर्वी, कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणाचा कोटा 15% वरून 17% आणि अनुसूचित जमातींसाठी 3% वरून 7% केला होता. याशिवाय कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचे 4 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. त्यांना आता 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (EWS) श्रेणीतून आरक्षण दिले जाणार आहे. मुस्लिमांचा 4 टक्के कोटा आता वोक्कालिगा (2 टक्के) आणि लिंगायत (2 टक्के) यांना दिला जाणार आहे. यासाठी गतवर्षी बेळगावी विधानसभेच्या अधिवेशनात 2C आणि 2D या दोन नवीन आरक्षण श्रेणी तयार करण्यात आल्या होत्या.
आंध्र प्रदेशला धक्का :
2000 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारचा आरक्षणासंबंधीचा निर्णय रद्द केला होता. जानेवारी 2000 मध्ये, आंध्र प्रदेश सरकारने अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पदांसाठी 100 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन राज्यपालांनी यासाठी आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेनुसार 100 टक्के आरक्षणाला परवानगी नाही. त्यामुळे एससी आणि ओबीसींनाही प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवले जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. आंध्र प्रदेश सरकारने 1986 मध्येही असाच प्रयत्न केला होता, पण 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला मोठा धक्का :
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. 2018 मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जून 2019 मध्ये न्यायालयाने शिक्षणातील आरक्षणाची व्याप्ती 16 टक्क्यांवरून 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने इंदिरा साहनी प्रकरण किंवा मंडल आयोग प्रकरणाचा हवाला देत मराठा आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्यट्या आरक्षणासह आरक्षणाची मर्यादा 62 टक्के झाली आहे.
छत्तीसगडमध्ये राज्यपालांकडे विधेयके अडकली :
छत्तीसगड सरकारनेही एकूण आरक्षण वाढवून 76 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूपेश बघेल यांच्या सरकारने दोन विधेयके मंजूर केली आहेत. या विधेयकांनुसार राज्यात एसटीला 32 टक्के, ओबीसींना 27 टक्के, एससीला 13 टक्के आणि ईडब्ल्यूएसला 4 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. मात्र, ही दोन्ही विधेयके आता राजभवनात अडकली आहेत. राज्यपाल अनुसुईया उईके यांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. 2019 मध्ये, छत्तीसगड सरकारने आरक्षणाची कमाल मर्यादा 82 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ऑक्टोबर 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
राजस्थान, हरियाणा, गुजरातमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मागणी:
राजस्थानमधील गुर्जर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती, त्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. परंतु, त्याला न्यायालयात कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. हरियाणातील जाट समाज आणि गुजरातमधील पटेल समाजही आरक्षणाची मागणी करत आहे. मार्च 2022 मध्ये हरियाणाने खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांसाठी 75 टक्के आरक्षणासंबंधी कायदा केला आहे. यानुसार 30 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक लोकांना 75 टक्के रोजगार दिला जाईल.
