कामाची बातमी! मोबाईलचा EMI थकताच फोन लगेच लॉक होणार?; RBI ने सांगितले नियम

RBI New Rule For Mobile EMI कर्जाचा हप्ता चुकताच इनकमिंग कॉल, एसएमएस, SOS सेवा बंद होणार का? वाचा नवे नियम सोप्या भाषेत...

Letsupp Image   2026 08 07T152142.119

Letsupp Image 2026 08 07T152142.119

Your Phone Will be Locked If Miss EMI? RBI’s New Rules : आजकाल अनेकजण महागडे स्मार्टफोन एकरकमी खरेदी करण्याऐवजी EMI वर घेतात. मात्र, काही हप्ते थकल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या कंपन्या मोबाईल दूरस्थ पद्धतीने (Remote Lock) लॉक करता येत होता. मात्र, आता EMI वर मोबाईल घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी RBI ने मोठा निर्णय घेतला आहे. नेमके नियमक काय? ते कधीपासून लागू होणार आणि EMI थकला तर, मोबाईल कधी लॉक होणार या सर्व प्रश्नांची उत्तरं सोप्या शब्दात जाणून घेऊया..

तक्रारी वाढल्याने RBI ने उचलले पाऊल

आजच्या काळात 20-30 हजारांपासून ते लाख रुपयांपर्यंतचे स्मार्टफोन EMI वर घेणं ही अनेकांसाठी सामान्य बाब झाली आहे. मात्र, EMI चा हप्ता थकल्यानंतर काही वित्तीय संस्था ग्राहकांचा मोबाईल दूरस्थ पद्धतीने (Remote Lock) लॉक करत असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. यामुळे फोनचा वापरच बंद होत असल्याने काम, संवाद आणि आपत्कालीन सेवांवरही परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 1 जानेवारी 2027 पासून मोबाईल, टॅबलेट आणि लॅपटॉप EMI वर घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी नवे नियम लागू होणार आहेत. या नियमांमुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांना ‘रिमोट लॉक’ तंत्रज्ञान वापरण्याची मुभा असेल, मात्र ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करत त्यासाठी स्पष्ट आणि कठोर नियम पाळणे बंधनकारक असेल.

फोनचा हप्ता थकला म्हणजे लगेच लॉक होणार का?

फोनचा हप्ता थकला म्हणजे लगेच लॉक होणार का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर, याचं उत्तर थेट नाही असेच आहे. मोबाईलचा एक EMI चुकला म्हणून फोन लगेच लॉक करता येणार नाही असे RBI ने स्पष्ट केले आहे. कर्जाचे खाते किमान 30 दिवस थकीत झाल्यानंतरच फोनवर काही मर्यादेपर्यंत रेस्ट्रिक्ट करता येईल. तसेच पूर्ण फोन लॉक करण्यासाठी EMI किमान 60 दिवसांचा विलंब झालेला असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच ग्राहकाला हप्ता भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. RBI च्या नियमांनुसार, रिमोट लॉकची सुविधा फक्त त्या मोबाईल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉपवरच लागू होईल, ज्यासाठी थेट कर्ज घेतले आहे. उदाहरणार्थ…मोबाईल खरेदीसाठी घेतलेल्या EMI वर फोन लॉक होऊ शकतो. पण पर्सनल लोन, व्यवसायिक कर्ज किंवा इतर कोणत्याही कर्जासाठी तुमचा आधीचा मोबाईल लॉक करता येणार नाही.

फोन लॉक झाला तरी काही सुविधा सुरूच राहणार

RBI ने ग्राहकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. फोनवर निर्बंध आले तरी काही सेवा बंद करता येणार नाहीत. यामध्ये  इनकमिंग कॉल, एसएमएस सेवा, SOS किंवा आपत्कालीन सुविधा, नोकरी किंवा व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत फंक्शन्स आदी गोष्टींचा समावेश असेल. यामुळे हप्ता जरी थकला तरी ग्राहकाचा संपर्क जगापासून पूर्णपणे तुटणार नाही.

बँका पाहू शकणार नाही तुमचा वैयक्तिक डेटा

फोन लॉक करण्याच्या नावाखाली बँका किंवा वित्तीय संस्था ग्राहकाच्या खासगी माहितीमध्ये डोकावू शकणार नसून यावर RBI ने कॉन्टॅक्ट लिस्ट, फोटो, व्हिडिओ, SMS, कॉल हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री तसेच इतर कोणताही वैयक्तिक डेटा पाहण्यास RBI ने बंदी घातली आहे. यामुळे ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण होणार आहे.

फोन लॉक करण्यापूर्वी नोटीस देणं बंधनकारक

EMI थकल्यानंतर फोन लॉक करण्यापूर्वी ग्राहकाला आधी सूचना द्यावी लागणार असून, कर्ज मंजूर करतानाच रिमोट लॉकची अट स्पष्ट सांगावी लागेल. तसेच फोन लॉक करण्यापूर्वी स्वतंत्र नोटीस देऊन थकबाकी भरण्याची संधी द्यावी लागणार आहे.

हप्ता भरल्यानंतर किती वेळात फोन सुरू होईल?

हा नियम ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. थकबाकी भरल्यानंतर किंवा कर्ज नियमित केल्यानंतर साधारण एका तासाच्या आत फोनवरील निर्बंध हटवणे बंधनकारक असणार आहे.जर ग्राहकाने थकबाकी भरूनही ठरलेल्या वेळेत फोन अनलॉक केला नाही, तर संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेला ग्राहकाला प्रत्येक तासाला 250 रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल. मात्र, ही भरपाई थकीत कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त असणार नाही.

RBI चे नवे नियम एका नजरेत

 

ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय?

RBI ची नवी नियमावली मोबाईल EMI वर घेणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. आतापर्यंत अनेक वित्तीय संस्था हप्ता थकताच फोनवरील सेवा बंद करत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नव्या नियमांमुळे कर्जदारांचे हक्क सुरक्षित राहतील, त्यांची गोपनीयता अबाधित राहील आणि वसुलीच्या प्रक्रियेलाही स्पष्ट कायदेशीर चौकट मिळेल. मात्र, याचा अर्थ EMI न भरण्याची मुभा असा नाही. हप्ते वेळेवर न भरल्यास फोनवर निर्बंध येऊ शकतात. मात्र, आता ते RBI ने निश्चित केलेल्या पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख नियमांनुसारच लागू असतील.

Exit mobile version