नवी दिल्ली : लोकसभेचं बिगुल वाजल्यानंतर आता सर्वांच लक्ष मतदानाकडे लागलेले असतानाच सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारा मोठा दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नवनियुक्त आयुक्तांच्या नियुक्त्यांवरील कायदा स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या दोन नव नियुक्तांच्या कायद्यावर बंदी आणावी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ ला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. (Can’t Stay Law On Election Commissioners Appointment Says SC)
#BREAKING #SupremeCourt says it cannot stay the law on Election Commissioners' appointment at this stage.
Hearing underway 👇 https://t.co/CosMbbzQeg
— Live Law (@LiveLawIndia) March 21, 2024
लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना नवनियुक्त निवडणूक आयुक्तांच्या कायद्यावर स्थिगिती लावता येणार नसून, निवडणूक आयोग कार्यकारिणीच्या दबावाखाली असल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचेही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकांच्या तोंडावर यावर स्थगिती दिल्यास अराजकता आणि अनिश्चितता निर्माण होईल असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असला पाहिजे, असे अधोरेखित करत निवड समितीमध्ये बदल केल्यानंतर नवीन कायद्यानुसार निवड झालेल्या निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांच्यावर कोणतेही आरोप नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी म्हंटले आहे.
