Center’s conspiracy to reverse Supreme Court’s order begins; Kejriwal’s claim : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गेल्या आठवड्यातच दिल्ली सरकारला (Delhi Govt) सर्व प्रशासकीय अधिकार दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या करण्याचे अधिकार मिळाले. मात्र, अद्यापही प्रशासकीय सेवा नियुक्त्यांच्या नियंत्रणावरून दिल्ली सरकार आणि राज्यपाल (Governor) यांच्यात वाद सुरूच आहे. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकार (Central Govt)सुप्रीम कोर्टाचा आदेश मोडीत काढण्याची भीती व्यक्त केली.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांकडे नसून जनतेने निवडलेल्या दिल्ली सरकारकडे आहेत, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सेवा विभागाचे सचिव असलेल्या आशिष मोरे यांच्या बदलीचे आदेश दिले. मात्र, सेवा सचिव बदलण्याचे आदेश जारी केल्यानंतरनंतरही नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना हे सुप्रीम कोर्टाच्या अध्यादेशाचे पालन करत नसल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला.
केजरीवाल सरकार हे एलजी (नायब राज्यपाल) व्हीके सक्सेना यांनी या आदेशला लवकरच मंजुरी देण्याचे आवाहन करत आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांनी केंद्र सरकार अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. याविषयी बोलतांना म्हणाले की, नायब राज्यपाल केंद्राच्या अध्यादेशाची वाट पाहत असून ते फाइलवर स्वाक्षरी करत नाहीत, असा आरोप केला.
एलजी साहिब SC आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की?कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ़्ते आर्डिनेंस लाकर SC के आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार SC के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या LG साहिब आर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023
केजरीवाल यांनी शुक्रवारी ट्विट केले की, ‘एलजी साहब सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन का करत नाहीत? दोन दिवसांपासून सेवा सचिवांच्या फाईलवर सही का झाली नाही? केंद्र पुढील आठवड्यात अध्यादेश आणून सुप्रीम कोर्टाचा आदेश मोडीत काढणार ? असे बोलले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे का? एलजी साहेब अध्यादेशाची वाट पाहत आहेत का? ते म्हणून फाईलवर सही करत नाहीत का? अशा आशयाचं ट्विट त्यांनी केलं.
हवाई प्रवासाला झटका! परदेशवारी महागणार, मोदी सरकारने ‘या’ करात केली वाढ
दरम्यान, मंत्री आतिशी म्हणाले, ‘एलजी सरांनी दोन दिवस सेवा सचिवांच्या फाइलवर सही का केली नाही? केजरीवाल सरकारचे आम्ही सर्व मंत्री एलजीला भेटणार आहोत. आम्ही त्यांना विचारू इच्छितो की ते सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन का करत नाहीत. ते स्वतःला कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या वरचे समजतात का?, असा सवालही त्यांनी केला.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात दिल्ली सरकारकडे प्रशासकीय नियंत्रण सोपवले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळता इतर सर्व विभागांच्या सेवांवर निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लगेचच केजरीवाल सरकारने सेवा सचिव बदलण्याचे आदेश जारी केले. आशिष मोरे यांच्या जागी एके सिंग यांना सेवा सचिव बनवण्याच्या आदेशाला एलजी व्हीके सक्सेना यांनी मान्यता दिलेली नाही. तर दुसरीकडे आशिष मोरे यांनी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी मुख्य सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मंत्र्याने त्यांना खोलीत ओलीस ठेवले आणि धमकी दिली होती.
