central government apologized after Supreme Courts notice regarding internet shutdown in Delhi : केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी न्यायालयाच्या अवमान नोटिशीला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. रायसीना हिल्सच्या चार किलोमीटरच्या परिसरात 9 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत, म्हणजेच 24 तासांसाठी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद ठेवणे आवश्यक होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि शांतता कायम राहावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्देशाचे जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आलेले नाही, असेही गृह सचिवांनी म्हटले आहे.
मोठी बातमी, अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडण्याचे आदेश
11 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानना याचिकेवर नोटीस बजावली होती. त्याला उत्तर देताना मोहन यांनी चार पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय केवळ मोबाइल नेटवर्कवरील इंटरनेट सेवांपुरताच मर्यादित होता. वाय-फाय आणि ब्रॉडबँडसारख्या इतर इंटरनेट सेवा किंवा दूरसंचार सेवांवर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नव्हती. 11ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट सुविधा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहाव्यात, असे निर्देश दिले होते.
बुधवारी रात्री उशिरा दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गृह सचिवांनी म्हटले की, दिल्ली पोलिसांनी मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याची विनंती केली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य आणि राष्ट्रीय राजधानीतील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी आवश्यक असलेल्या उपायांचा विचार करता हा निर्णय योग्य असल्याचे आढळले.दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन रोखल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे ११ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गृह सचिव, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (DMRC) अध्यक्षांना अवमाननेची नोटीस बजावली होती. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही नोटीस देण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दिला दाखला
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 20 जुलै 2026 रोजीच्या दिल्ली पोलिसांच्या अनुभवाचाही उल्लेख केला आहे. त्या अनुभवाचा विचार करून सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. याशिवाय, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील निकालाचाही संदर्भ दिला आहे. मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील निकालाचा उल्लेख करताना, आवश्यक परवानगी न घेता आंदोलन आयोजित करण्यात आल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
इंटरनेट बंदीबाबतच्या आदेशात बदल करण्याची केंद्राची मागणी
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला 11 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती केली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्राने केली आहे. मात्र, अशी कारवाई करताना संबंधित कायदे आणि त्यातील वैधानिक सुरक्षा उपायांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
…तर पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करा ; अभिजीत दिपकेंना अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेनचं प्रत्युत्तर
इंटरनेट बंदीबाबत स्पष्टीकरण देताना केंद्राने पुन्हा सांगितले की, ही बंदी केवळ मोबाइल इंटरनेट सेवांपुरती मर्यादित होती. वाय-फाय, ब्रॉडबँड किंवा इतर गैर-मोबाइल इंटरनेट सेवांवर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आले नव्हते. मर्यादित कालावधीसाठी आणि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रात इंटरनेट सेवा स्थगित करणे हा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचा मान्य उपाय ठरू शकतो, असे केंद्राने म्हटले आहे. मात्र, त्यासाठी लागू असलेल्या कायद्यांचे आणि वैधानिक सुरक्षा तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.