Supreme Court On Multiplexes : देशातील मल्टीप्लेक्समध्ये चित्रपट तिकिटांच्या किंमतीसह पाणी आणि अन्नांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होत असल्याने या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्सना सुनावले आहे. या प्रकरणात सुनावणी करताना जर मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्सनी तिकिट आणि इतर खर्च कमी केले नाहीतर भविष्यात चित्रपटगृहे रिकामी होणार असं म्हटलं आहे.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने लादलेल्या काही अटींना तात्पुरती स्थगिती दिली. मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान हा आदेश देण्यात आला.
नेमकं प्रकरण काय?
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटका सरकारने मोठा निर्णय घेत मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्सना चित्रपट तिकिटांच्या किमती 200 पर्यंत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले होते. कर्नाटका सरकारच्या (Karnataka Government) या निर्णयाविरोधात मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्सनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. 23 सप्टेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. 30 सप्टेंबर रोजी, अपीलानंतर, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश कायम ठेवला परंतु काही कठोर अटी जोडल्या.
उच्च न्यायालयाच्या अटी काय होत्या?
उच्च न्यायालयाने (High Court) मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्सना प्रत्येक तिकीट विक्रीचे, बुकिंग आणि पेमेंट पद्धतींसह, ऑडिट करण्यायोग्य रेकॉर्ड ठेवण्याचे निर्देश दिले. डिजिटल पावत्या जारी कराव्यात आणि दैनिक कॅश रजिस्टरवर व्यवस्थापकाची स्वाक्षरी असावी. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर राज्य सरकारचा तिकीट कॅप ऑर्डर (200 रुपये मर्यादा) नंतर वैध असल्याचे आढळले तर, खटल्याच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वसूल केलेले कोणतेही अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांना परत करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान काय घडले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) सुनावणीदरम्यान, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्सचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की सरकारला किंमती निश्चित करण्याचा अधिकार नाही. तर दुसरीकडे सिनेमा हॉलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या उच्च किमतींवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी टीका करत म्हणाले की, तुम्ही पाण्याची बाटली 100 रुपयांना, कॉफी 700 रुपयांना विकता… जर हे असेच चालू राहिले तर हॉल रिकामे राहतील. यावर रोहतगी यांनी उत्तर दिले की, ताज हॉटेल कॉफीसाठी 1000 रुपये देखील आकारते. तुम्ही तिथेही किंमत निश्चित कराल का? यावर न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, किंमती तिथेही निश्चित केले पाहिजे.
या सुनावणी दरम्यान रोहतगी पुढे म्हणाले की, ही ग्राहकांच्या पसंतीची बाब आहे. यावर न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, लोकांना परवडणाऱ्या किमती द्या, अन्यथा प्रेक्षक येणार नाहीत. यावर रोहतगी म्हणाले की, हॉल रिकामे राहू द्या. ज्यांना नियमित सिनेमा पाहायचा आहे ते हॉलमध्ये जाणार आणि हे फक्त मल्टीप्सेक्ससाठी आहे. यावर न्यायामूर्ती नाथ म्हणाले की, आता नियमित सिनेमा हॉल शिल्लक नाही. 200 रुपयांची मर्यादा योग्य आहे यावर आम्ही विभागीय खंडपीठाशी सहमत आहोत.
दिवाळी फराळातून राजकीय गणितांची मांडणी…, आगामी निवडणुकांसाठी इच्छुकांची चाचपणी
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि या प्रकरणातील इतर पक्षांना नोटीस बजावली आणि म्हटले की उच्च न्यायालयाचा आदेश “सध्यासाठी स्थगित” राहील. आता हे प्रकरण 25 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.