Manipur Violence : मणिपूरमधील कुकी आणि मेतेई समुदायांमधील संघर्षात आतापर्यंत हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, अनेक मृतदेहांवर अद्याप अंत्यसंस्कार झालेले नाहीत. मणिपूर हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या 170 मृतदेहांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता मृतदेह शवागारात पडून राहणे योग्य नाही. यातून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टिप्पणी करत कोर्टाने शवागारात ठेवलेल्या मृतदेहांवर साद दिवसांच्या आत दफन किंवा अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Abdul Sattar : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ‘त्या’ निर्णयांबद्दल सत्तारांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
सुप्रीम कोर्टाने शवागारात असलेल्या मृतदेहाप्रकरणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी केली. ज्यामध्ये मे महिन्यापासून शवागारात पडलेल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यावरून राज्य सरकार आणि नागरी संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील यांच्यात जोरदार लढाई झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले, आम्ही मृतदेह कायमस्वरूपी शवागारात ठेवू शकत नाही. हा हिंसाचार मे महिन्यात झाला होता. हिंसाचारातील मृत सन्मानाने अंतिम निरोप घेण्यास पात्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जे मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आले आहेत आणि ज्यांची ओळख पटली आहे, त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारने ठरवलेल्या 9 ठिकाणी अंत्यसंस्कार करता येतील. कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. पुढील सोमवारपर्यंत हे अंत्यसंस्कार पूर्ण करावेत. सरकार कुटुंबाला 9 स्मशान स्थळांची माहिती देणार आहे.
Sara Tendulkar: सारा तेंडुलकर पास झाली! लंडनमध्ये ‘या’ विषयात पूर्ण केलं मास्टर्स
ज्या मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही अशा मृतदेहांवर सरकार अंत्यसंस्कार करू शकते. मात्र, मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी डीएनए नमुने घेणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी आणि एसपींनी मृतदेहांवर आदरपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जातील याची खात्री करावी. तसेच कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती होता कामा नये, असंही कोर्टांने स्पष्ट केलं.
सुप्रीम कोर्टाला आदेश का द्यावा लागला?
गेल्या सहा महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. जातीय संघर्षात शेकडो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. अनेक मृतदेहांची ओळख पटली, मात्र, अद्याप अजून काही मृतदेहांची ओळख पटली नाही किंवा कोणीही दावा केला नाही. त्यामुळं अनेक दिवसांपासून हे मृतदेह शवागारात आहेत. मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणे देखील मानवी हक्कांच्या कक्षेत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी आदेश द्यावा लागला. लोकांचे अंतिम संस्कार त्यांच्या धर्मानुसार व्हायला हवेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दावेदार नसल्यास मृतदेहाची ओळख पटवण्याबाबत राज्य सरकारला सार्वजनिक सूचना जारी करण्याची परवानगीही दिली दिली. नोटीस दिल्यानंतर आठवडाभरात कोणीही दावेदार न आल्यास अंतिम संस्कार राज्य सरकारने करावेत, असं कोर्टाने बजावलं.
