एकीकडे न्यायालयात मुदतवाढ मागायची आणि दुसरीकडे.., सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला फटकारलं

Supreme Court reprimands Thackeray group शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात न्यायालय विलंब करत असल्याचा सूर माध्यमांमधून उमटत असल्याबद्दल न्यायालयाची नाराजी व्यक्त केली.

Supreme Court Reprimands Thackeray Group

Supreme Court Reprimands Thackeray Group

Criticism over delay in verdict was misplaced; Supreme Court reprimands Thackeray group : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला स्पष्ट इशारा दिला. शिवसेना फुटीच्या प्रकरणात न्यायालय जाणीवपूर्वक निर्णय देण्यास विलंब करत असल्याचा सूर माध्यमांमधून उमटत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. भारताचे सरन्यायाधीशांनी अशा प्रकारच्या वक्तव्यांना “बेजबाबदार” ठरवत न्यायालयाला लक्ष्य करू नये, असा इशारा दिला.

भोजशाळा परिसराला मंदिराचा दर्जा; उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निकाल

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागचीयांच्या खंडपीठासमोर झाली. उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रिय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देण्यात आले आहे.तसेच, सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेली याचिकाही आज सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. या याचिकेत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

बोगस बियाणे, खतांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार…मंत्री विखेंच्या सूचना

सुनावणीदरम्यान UBT गटाच्या वकिलांनी हे प्रकरण शक्य तितक्या लवकर ऐकावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “सर्वप्रथम तुमच्या लोकांना माध्यमांसमोर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून थांबवा.”

पंतप्रधान मोदींच्या युएई दौऱ्यात भारताला दिलासा! भारत-युएईमध्ये LPG पुरवठा अन् संरक्षण संबंधित करार

वकिलांनी पुन्हा लवकर सुनावणीची मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, एकीकडे न्यायालयात मुदतवाढ मागायची आणि दुसरीकडे सार्वजनिकरित्या न्यायालयावर विलंबाचा आरोप करायचा, हे योग्य नाही. या सुनावणीमुळे शिवसेना पक्षफुटी प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून आगामी निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Exit mobile version