नवी दिल्ली : दिल्लीच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाला मंगळवारी गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. (Delhi Budget 2023) आता लवकरच विधानसभेत ( Assembly) अर्थसंकल्प (Budget) मांडला जाऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या 2023-24 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पाला गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीची माहिती केंद्राने दिल्ली सरकारला (Delhi Govt) पाठवली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार आणि केंद्र सरकारने (Central Govt) दिल्लीच्या अर्थसंकल्पावर बंदी घातल्याने काल केंद्र सरकारमध्ये खडाजंगी झाली. केजरीवाल यांनी आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखू नये, अशी विनंती केली आहे. या मुद्द्यावरून दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताच आप आणि भाजप आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
केजरीवाल यांनी केंद्रावर टीका केल्यानंतर, गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रालयाने आप सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कारण त्यांच्या बजेट प्रस्तावात जाहिरातींसाठी जास्त तरतूद आहे आणि पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास उपक्रमांसाठी तुलनेने कमी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले की, आप सरकारने अद्याप आमच्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही.
आप सरकारमधील सूत्रांनी हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. एकूण अर्थसंकल्प 78 हजार 800 कोटी रुपयांचा आहे, त्यापैकी 22 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातात आणि केवळ 550 कोटी रुपये जाहिरातींसाठी राखून ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले की, जाहिरातींसाठीची तरतूद गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच आहे.
