Centre Ordinance: दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगमध्ये वाव देणारा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) निर्णय केंद्र सरकारने (Central Govt) अध्यादेश आणून बदलला आहे. सरन्यायाधीश (Chief Justice) धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 11 मे रोजी दिलेला निकाल आहे.हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यासाठी केंद्राचा अध्यादेश आणला आहे. यानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपाल (Governor) यांच्याकडे जाण्याचा मार्ग खुला होण्याची चिन्हे आहेत.
राजधानी दिल्लीत बदली होऊन आलेल्या सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारकडे असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याअगोदर दिल्लीचे नायब राज्यपाल, मुख्य सचिव आणि सेवा विभागाचे सचिव याबद्दलचे निर्णय घेत होते. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडे प्रशासकीय अधिकार असणार असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी दिल्लीकडे सर्वाधिकार आले नाहीत.
मोदी सरकारची दुसरी नोटबंदी : १ ऑक्टोबर २०२३ पासून २०००ची नोट ‘कागज का टुकडा’
राज्य सरकारला काही मर्यादा देखील घालून दिलेल्या आहेत. राजधानी दिल्लीमध्ये कोणते अधिकारी पाठवायचे आणि ते किती काळ दिल्लीत ठेवायचे याचा निर्णय अजूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तसेच गृह विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे (DDA) उपाध्यक्ष नेमणे, दिल्ली महानगरपालिकेचे आयुक्त नेमणे आणि नवी दिल्ली महानगरपालिकेचे अध्यक्ष नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गेल्या आठवड्यातच दिल्ली सरकारला (Delhi Govt) सर्व प्रशासकीय अधिकार दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या करण्याचे अधिकार मिळाले. मात्र, अद्यापही प्रशासकीय सेवा नियुक्त्यांच्या नियंत्रणावरून दिल्ली सरकार आणि राज्यपाल (Governor) यांच्यात वाद सुरूच आहे. दरम्यान,हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यासाठी केंद्राचा अध्यादेश आणला आहे. यानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपाल (Governor) यांच्याकडे जाण्याचा मार्ग खुला होण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहे प्रकरण?
केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय दिला आहे. 2019 मध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2019 मध्ये, न्यायमूर्ती भूषण यांनी संपूर्णपणे केंद्राच्या बाजूने निकाल दिला होता.
Exclusive : रोहित पवार कसे झाले मगरपट्टा सिटीचे जावई? स्वतः सासऱ्यांनीच सांगितला किस्सा
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. या आदेशाचे वाचन करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, दिल्ली विधानसभेचे सदस्य इतर विधानसभांप्रमाणे थेट जनतेद्वारे निवडले जातात.
लोकशाही आणि संघराज्य रचनेचा आदर सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचं कोर्टानं सांगितलं. कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही आहेत, पण केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका उतावीळपणा करू नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. याचा परिणाम आपल्या रचनेवर होईल. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 239AA दिल्ली विधानसभेला अनेक अधिकार देते, परंतु केंद्राशी समतोल साधला गेला आहे. दिल्लीच्या कारभारातही संसदेचा अधिकार आहे.
लेफ्टनंट गव्हर्नरचा कार्यकारी अधिकार अशा बाबींवर असतो जो विधानसभेच्या कक्षेत येत नाही. लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारला सत्ता मिळाली पाहिजे. आपल्या सेवेत रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नसेल, तर ते त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार नाहीत. दिल्ली सरकारनेही न्यायालयात हाच युक्तिवाद केला होता, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. घटनापीठाने म्हटले की, विधानसभेला अधिकार नसलेल्या गोष्टी वगळता दिल्ली सरकारने अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवावे, अशी आदर्श परिस्थिती असेल. उपराज्यपाल दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहाय्याने काम करतील, असं कोर्टानं सांगितलं.
