मतदारसंघ पुर्नरचना विधेयकाचा डाव पुन्हा खेळणार; अखिलेश यादवांना ‘लॉलीपॉप’ दाखविणार?

Delimitation and the implementation of the women’s reservation : मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation bill) आणि महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारी ही दोन विधेयके मंजूर केंद्र सरकार पुन्हा तयारीला लागले आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. या विधेयकांसाठी आवश्यक संख्याबळ जमवण्यावर भाजप आणि एनडीएने लक्ष केंद्रित केले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 30 नोव्हेंबर किंवा 4 डिसेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी विशेष अधिवेशन घेण्याची संधी सरकारकडे आहे.

महिला आरक्षणाची 2029 मध्ये अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न
महिला आरक्षण कायद्याची 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून अंमलबजावणी करण्याची रणनिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी आखली आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक असा कायद्यांचा संच आणण्याची तयारी आहे. मतदारसंघ पूर्नरचना विधेयकाद्वारे स्वतंत्र पुनर्रचना आयोग स्थापन करून लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभेची सदस्यसंख्या 850 पर्यंत नेणार आहे.

दोन तृतीयांश बहुमताचे आव्हान
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत स्वतंत्रपणे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. तसेच सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताचा पाठिंबाही आवश्यक असतो. अशा विधेयकांना संयुक्त अधिवेशनात मंजुरी देता येत नाही.
एप्रिलमध्ये महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संख्याबळाअभावी मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे यावेळी सरकार अधिक सावधपणे पावले टाकत आहे.

एनडीएकडे किती संख्याबळ ?
मतदारसंघ पुनर्रचना व महिला आरक्षण विधेयक मंजूरीसाठी सरकारला दोनतृतीयांश बहुमत म्हणजे 361 मते आवश्यक आहेत. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत तीन जागा रिक्त आहेत. लोकसभेत एनडीएचे 320 आणि राज्यसभेत 155 सदस्य आहेत. लोकसभेत सर्व सदस्य उपस्थित राहून मतदान केल्यास दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 360 मतांची आवश्यकता आहे. म्हणजे एनडीएला आणखी 40 मतांची गरज आहे. राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 161 मतांची आवश्यकता असून एनडीए सहा मतांनी मागे आहे. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने पक्षाच्या गणितानुसार दोन तृतीयांश बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 15 मतांनी पुढे असल्याचा दावा केला आहे. परंतु त्याचे गणित मांडलले नाही.

डीएमकेला विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर दक्षिण भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः तामिळनाडूमध्ये लोकसभेतील जागा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. डीएमकेने मतदारसंघ पुनर्रचनेला पूर्णपणे विरोध केलेला नसून, लोकसभेतील राज्यांच्या जागांमध्ये लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर बदल होणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत डीएमकेला लेखी आश्वासन हवे आहेत. तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि टीव्हीकेचे नेते सी. जोसेफ विजय यांनीही दक्षिण भारतातील कोणत्याही राज्याच्या संसदीय प्रतिनिधित्वात घट होणार नाही, याची स्पष्ट कायदेशीर हमी देण्याची मागणी केली आहे. तामिळनाडू विधानसभेने यापूर्वी लोकसभेच्या 543 जागांची सध्याची संख्या कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठराव मंजूर केला होता.

लहान पक्ष, अपक्ष खासदारांना आपल्याकडे वळविले
ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली आहे. या पक्षाच्या 22 खासदारांपैकी २० खासदारांनी त्यांची साथ सोडून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा दिलेला आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील द्रमुकही (डीएमके) आता आघाडीचा भाग राहिलेला नाही. शिवाय अनेक लहान पक्ष आणि काही अपक्ष खासदार या दोन्ही विधेयकांबाबत सरकारविषयीची आपली भूमिका मवाळ करू शकतात. ते संबंधित सभागृहांमध्ये विधेयकांच्या बाजूने मतदान करू शकतात, मतदानापासून दूर राहू शकतात किंवा अनुपस्थित राहूही शकतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट काय करणार ?
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाचे आठ खासदार आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ज्येष्ठ शरद पवार यांचे संबंधही चांगले आहेत. अशा परिस्थिती शरद पवार यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास केंद्र सरकारचे काम सोपेही होऊ शकते.

समाजवादी पक्षाच्या भूमिकेकडे लक्ष
उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सत्तेतील भाजप आणि समाजवादी पक्षामध्ये (एसपी) राजकीय संघर्ष होऊ शकतो. तरी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर एसपी पाठिंबा देऊ शकतो, असा भाजपच्या काही नेत्यांचा दावा आहे.
उत्तर प्रदेशला मतदारसंघ पुनर्रचनेत मोठा फायदा होऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे. पण उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला विरोध करण्यास समाजवादी पक्ष सक्षम आहेत. पण पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहे. याचबरोबर भाजपसोबत मतदान करण्यास तयार होईल का ? हा प्रश्नही उपस्थित होतोय.

समाजवादी पक्षाचे खासदार गैरहजर राहिल्यास ?
समाजवादी पक्षाचे लोकसभेत 37 खासदार असून, सभागृहात तिसऱ्या क्रमांकाचे खासदार या पक्षाकडे आहे. तर राज्यसभेत पाच खासदार आहेत. समाजवादी पक्षाचे खासदार मतदानासाठी गैरहजर राहिल्यास लोकसभेतील संख्याबळ कमी होईल. हे संख्याबळ 540 वरून 503 पर्यंत कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा 336 पर्यंत खाली येईल. तरीही एनडीएला आणखी 16 मतांची आवश्यकता आहेत. त्यात शरद पवारांची साथ मिळाल्यास आठ मते कमी पडतात. तर डीएमके, विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने पाठिंबा दिल्यास भाजप विधेयक मंजूर करून घेऊ शकते.