Disagreements within Election Commission over SIR Opposition launches a scathing attack on Gyanesh Kumar what matter : मतदार यादी पुनरिक्षण म्हणजे SIR या मोहीमेमुळे देशभरामध्ये राजकीय वातावरण तापलेलं असताना आता याच मुद्द्यामुळे आता थेट निवडणूक आयोगामध्येच मतभेद झाल्याचं बोलंलं जात आहे. यावरून आता विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून टीकेची झोड उठवली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे प्रश्न बाहेरून नव्हे तर निवडणूक आयोगातील दोन महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री लातूरात दाखल; दुष्काळग्रस्त भागाची केली पाहणी
या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIR प्रक्रियेदरम्यान गेल्या 10 महिन्यांत तब्बल 14 वेळा लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवले. यापैकी एका दिवशीच चार वेळा आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचेही रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही निर्णय आणि आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आले होते.
रिपोर्टनुसार, या आक्षेपांचा संबंध नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, SIR प्रक्रियेतील निर्णयांविरोधात दाखल करण्यात आलेली अपील आणि संपूर्ण मतदार यादीच्या देखरेखीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी आहे. दोन्ही आयुक्तांनी काही निर्णयांना ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने मतभेदाचा दावा फेटाळला
दरम्यान, या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी आयोगात कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तांनी काही मुद्द्यांवर निरीक्षणे किंवा सूचना मांडल्या होत्या आणि त्यांचा आयोगाने विचार केला. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार, SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी या तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीने घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘मतभेद’ असल्याचा दावा आयोगाने नाकारला आहे.
जून 2025 पासून SIRची प्रक्रिया
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया जून 2025 मध्ये बिहारपासून सुरू झाली. त्यानंतर ही प्रक्रिया देशातील इतर भागांमध्येही राबवली जात आहे. मतदार यादीतील नावे, नवीन मतदारांची नोंदणी आणि अपात्र किंवा चुकीच्या नोंदींची तपासणी या प्रक्रियेत केली जात आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासणी अहवालानुसार, संधू आणि जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत विविध निर्णय आणि आदेशांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेतले गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या आक्षेपांमध्ये मतदार यादीशी संबंधित सॉफ्टवेअर आणि त्याच्या नियंत्रणाच्या पद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद आहे.
SS Retail IPO ची शेअर मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री! 50 टक्क्यांहुन अधिक नफ्यासह लिस्ट झाला शेअर
या संपूर्ण प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या रिपोर्टच्या आधारे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, आयोगाने सर्व निर्णयांमध्ये तिन्ही आयुक्तांची मंजुरी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासणी अहवालातील आरोप आणि निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका, या दोन्ही बाजू समोर आल्या आहेत.