‘भीती निर्माण होईल असं वातावरण तयार करू नका’; सुप्रीम कोर्टाने ‘ईडी’ला सुनावले

Don’t create an atmosphere of fear; The Supreme Court held the ED on edge : देशात भीतीचे वातावरण निर्माण करू नये, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंमलबजावणी संचालनालयाला (Directorate of Enforcement) (ईडी) खडेबोल सुनावले आहेत. छत्तीसगढ राज्यातील 2000 कोटी रुपयांच्या कथित दारू घोटाळ्यात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) यांचे नाव गोवण्यासाठी ईडी ही तपास यंत्रणा एकतर्फी कारवाई करत असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. सरकारकडून करण्यात आलेल्या युक्तीवादानंतर कोर्टाने ईडीला समज दिली.

ईडी छत्तीसगडमधील कथित 2000 कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्याची चौकशी करत असून आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एका आरोपीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) केलेल्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर काल न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एक. अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

ईडी राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनेक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अटक करण्याची धमकी देत ​​आहे. त्यांच्या काही नातेवाईकांनाही अटक करण्यात आली. त्यामुळं अनेक अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागात काम करण्यास नकार दिल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, ते म्हणाले की, आता या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना देखील गोवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Shah Rukh Khan: भर कार्यक्रमात किंग खानचं बायकोबद्दलचं ‘ते’ वक्तव्य चर्चेत? पाहा Video 

दरम्यान, सध्या राज्यात जे काही घडत आहे ते धक्कादायक असून, आता निवडणुका येऊ घातल्या असताना हे सर्व घडत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाकडून निदर्शनास आणण्यात आले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी ईडीच्या कोर्टात युक्तिवाद केला. ईडीकडून गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला. तपास यंत्रणा जेव्हा असे वागू लागतात तेव्हा सत्यतेवरही शंका येते. तपास यंत्रणेने विनाकारण भीतीचे वातावरण निर्माण करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायदेशीर तरतुदींना आव्हान
गेल्या महिन्यातच, छत्तीसगड सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. तपास यंत्रणा या तरतुदी जाणूनबुजून इतरांना त्रास देण्यासाठी वापरत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. छत्तीसगड सरकारने या कायद्यातील तरतुदींना घटनेच्या कलम १३१ अन्वये थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याबाबत मूळ खटला दाखल केला आहे.