Economic Survey 2023-24 : 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी आज (दि.22) संसदेत सादर केला आहे. सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात देशाचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा GDP आणि महागाई दर कसा राहिल याबाबतचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्व्हेक्षणानुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचा GDP 6.5-7 टक्के, चलनवाढीचा दर 4.5 टक्के तर, 2025-26 मध्ये महागाई दर 4.1 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
राजकीय हेतूसाठी संसदेचं कामकाज बंद पाडू नका; अर्थसंकल्पाआधीच PM मोदींची तंबी!
शेती सोडणाऱ्या मजुरांना रोजगाराची गरज!
सादर करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणात शेतीसोडणाऱ्या मजुरांना रोजगाराची अधिक गरज असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच सेवा क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र असल्याचे सांगण्या आले आहे. पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर सरकारचा भर असल्याने बांधकाम क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत आहे. सर्वेक्षणानुसार, बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार असंघटित आहे आणि पगार खूप कमी आहेत, त्यामुळे शेती सोडून कामगारांना रोजगाराच्या नवीन संधींची गरज असल्याचे यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. बुडित कर्जामुळे गेल्या दशकात उत्पादन क्षेत्रात कमी रोजगार निर्माण झाला. परंतु 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढल्याचे सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.
Economic Survey 2023-24 conservatively projects a real GDP growth of 6.5–7 per cent in FY25, with risks evenly balanced, cognizant of the fact that the market expectations are on the higher side. pic.twitter.com/Kvdn4jBdDP
— ANI (@ANI) July 22, 2024
23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार
आर्थिक सर्वेक्षण सादर केल्यानंतर, अर्थमंत्री उद्या (दि. 23) 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्याच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. हा अहवाल मागील आर्थिक वर्षाच्या पुनरावलोकनाच्या आधारे तयार केला जातो. याद्वारे सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती नेमकी कशी आहे, वर्षभरातील विकासाचा कल, कोणत्या क्षेत्रातून किती उत्पन्न मिळाले, कोणत्या क्षेत्रात CAN-See योजना कशा राबवल्या गेल्या या सर्व माहिती यात समाविष्ट असते.
केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार; अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी दिला हा मोलाचा सल्ला
आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे सरकार देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडत असते. यात प्रमुख्याने रोजगार, जीडीपीचे आकडे, अर्थसंकल्पीय तूट आणि गेल्या वर्षभरातील महागाई यासारख्या महत्त्वाच्या माहितीची नोंद करण्यात आलेली असते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे सर्वेक्षण तयार करतात.
