“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडून भारतीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ पद्धतशीरपणे नष्ट केले आहेत” अशी टीका काँग्रेसच्या माही अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी ‘द हिंदू’ (The Hindu) या वृत्तपत्राच्या संपादकीय पानावर आज एक लेख लिहला आहे. त्यामध्ये त्यांनी सरकारवर टीका करतानाच लोकशाहीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
या लेखात सोनिया गांधी यांनी लिहले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडून भारतीय लोकशाहीचे तीन स्तंभ पद्धतशीरपणे नष्ट केले आहेत.” संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा संदर्भ देत त्यांनी लिहिले आहे की, भाजप सरकारने विरोधकांना जनतेचा आवाज उठवण्यापासून रोखले. तर धमक्या देऊन माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
कोर्लई गावच्या 19 बंगले प्रकरणात माजी सरपंचाला बेड्या, रश्मी ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ?
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचा मुद्दाही त्यांनी या लेखात उपस्थित केला आहे. भाजपमध्ये सामील झालेल्यांवरील खटले चमत्कारिकरित्या गायब होतात. असं म्हणत त्यांनी अदानीच्या मुद्द्यावरही पंतप्रधान मोदींना टोला लगावला आहे. महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दयांवर बोलताना त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याबद्दल बोलले गेले नाही, असं लिहलं आहे.
मोदी सरकार भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अवमान करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं लिहिताना त्यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्या भाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सोनियांनी लिहिले आहे की, भाजप आणि आरएसएस नेत्यांच्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यांवर पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत. तसेच चीनसोबतच्या सीमावादाच्या सत्य सांगितलं जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आगामी काळ हा खूप महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी लिहिले आहे.
कोर्लई गावच्या 19 बंगले प्रकरणात माजी सरपंचाला बेड्या, रश्मी ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ?
परिणामी काँग्रेस पक्ष समविचारी पक्षांशी हातमिळवणी करून भारतीय संविधानाच्या रक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेसकडून विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, यांच्याकडे त्यांनी इशारा केला आहे.
याशिवाय सोनिया गांधी यांनी राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यावर आणि त्यांच्या भाषणातील काही भाग संसदीय रेकॉर्डमधून काढून टाकल्याबद्दलही भाष्य केलं आहे. त्यांनी लिहलं आहे की, प्रबळ विरोधकांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार अस्वीकार्य उपाय शोधत आहे.
