नवी दिल्ली : संसदेच्या 18 सप्टेंबरपासून सुरु होत असलेल्या विशेष अधिवेशनात एक देश-एक निवडणूक यासंबंधीचा निर्णय होणार असल्याच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. कारण यासंबंधी नियुक्त केलेल्या कोविंद समितीची पहिली बैठक येत्या 23 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबर याकाळात होणार आहे. त्यानंतर समितीची पहिली बैठक होत आहे. त्यामुळे समितीच्या बैठकीआधी ‘एक देश-एक निवडणूक’ बाबत अधिवेशनात काहीही महत्त्वाची घडामोड होणार नाही याचे संकेत मिळत आहेत. (first meeting of Kovind Committee related to One nation One Election will be held on September 23)
देशात एकीकडे एक देश एक निवडणुकीची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ बाबत दावे प्रतिदावे केले जात असून, या अंतर्गत देशात यापूर्वी चारवेळा निवडणुका झाल्या आहेत . स्वातंत्र्यानंतर 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकाही याच पद्धतीने झाल्या होत्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्येही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. मात्र, अनेक राज्यांतील सरकारे पडू लागल्याने आणि विधानसभा बरखास्त करावी लागल्याने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची ही व्यवस्था ठप्प पडली.
लॉ कमिशनच्या सूचना काय?
एक देश एक निवडणुकीबाबत 2018 मध्ये लॉ कमिशने काही सूचना केल्या होत्या. तसेच याबाबत एक अहवालही सादर केला होता. ज्यात एकाचवेळी निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रशासनाला निवडणूक प्रचाराऐवजी विकासाशी संबंधित कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात मदत होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, घटनेच्या विद्यमान चौकटीत एकाचवेळी निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे म्हणत याला परवानगी नाकारण्यात आली होती.
सरकारसाठीही हा निर्णय सोपा नाही
देशात होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या शक्यतांचा विचार करण्यासाठीच या समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करून यासंदर्भात कायदा करणे सरकारला दिसते तसे सोपे नाही. कारण एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर, अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ वेळेपूर्वीच रद्दबातल ठरवावा लागेल. यासाठी देशभरातून मोठया प्रमाणात विरोध दर्शवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जरी सरकारतर्फे एक देश एक निवडणुकीसाठी समिती गठित करण्यात आलाी असली तरी, हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणणे सरकारसाठी सोपे नाही.
प्रादेशिक पक्षांच्या नुकसानीची भीती
देशात एकच निवडणूक लागू झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका प्रादेशिक पक्षांना बसेल. कारण, लोकसभा निवडणुकीत मतदार मुख्यतः राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आणि राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे पसंत करतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घेतल्यास प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या फटका सहन करावा लागू शकतो.
