Govt Offices Open To 7:30am : सर्वसामान्यांना नेहमी सरकारी कामासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. सरकारी कर्मचारी जागेवर उपस्थितीत नसल्याने अनेकदा कामे रखडतात. सरकारी कर्मचारी कामाची टाळाटाळ करतात. सर्वसामान्यांना एका कामासाठी सरकारी कार्यालयात अनेक चकरा माराव्या लागतात. ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ या म्हणी नुसार सरकारी कामे चालतात. अनेकदा कर्मचारी कार्यालयात उशिरा येतात या लेट लतीपांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कार्यालयाबाबत नवीन निर्णय घेतला आहे. ज्या मुळे सर्वसामान्यांची कामे वेळेत होतील आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शनिवारी जाहीर केले की 2 मे पासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये सकाळी 7:30 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. “मी देखील सकाळी 7.30 वाजता माझ्या कार्यालयात पोहोचेन,” पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्या ही कार्यालये सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरु असतात.
“पंजाब सरकारने निर्णय घेतला आहे की 2 मे पासून सर्व सरकारी कार्यालये सकाळी 7.30 वाजता उघडतील आणि दुपारी 2 वाजता बंद होतील,” मान यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मान यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की उन्हाळ्यात कार्यालयीन वेळेत बदल केल्याने विजेच्या मागणीवरील भार कमी होईल.
“पॉवर युटिलिटी पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सांगितले आहे की पीक लोड (वीज) दुपारी 1.30 नंतर सुरू होते आणि जर सरकारी कार्यालये दुपारी 2 वाजता बंद राहिल्यास, पीक लोड 300 ते 350 मेगावॅटने कमी होण्यास मदत होईल,” मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी सांगितले होते की पंजाबने मागील आर्थिक वर्षासाठी ₹ 20,200 कोटींचे संपूर्ण वीज सबसिडी बिल मंजूर केले आहे आणि अबकारी आणि जीएसटी महसुलात वाढ झाली आहे.
सावधान! OTP चा सापळा… घोटाळेबाज या नवीन मार्गांने लोकांना लुबाडत आहेत
मान यांनी येथे माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, राज्याने 2022-23 या आर्थिक वर्षात 8,841 कोटी रुपयांचा महसूल नोंदविला आहे, जो 2021-22 च्या तुलनेत 41.41 टक्क्यांनी वाढला आहे.
ते म्हणाले की वर्षभरातच एखाद्या विशिष्ट आर्थिक वर्षाचे संपूर्ण अनुदान बिल मंजूर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. “2022-23 मध्ये, जे पहिले वर्ष आहे जेव्हा पंजाब सरकारने पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला ₹20,200 कोटींचे संपूर्ण अनुदान बिल दिले. PSPCL कडे एक पैसाही प्रलंबित नव्हता,” असे ते म्हणाले
