Central Government Proposed Rent Cab Reforms to Expand Business Opportunities : कार रेंटल किंवा कॅबचा व्यवसाय सुरू करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी केंद्र सरकार एक आनंदाची बातमी घेऊन येण्याच्या तयारीत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) या क्षेत्रातील प्रवेशाचे नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, सेल्फ-ड्राइव्ह किंवा चालकासह कार रेंटल सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान गाड्यांची संख्या 50 वरून थेट 5 करण्याचे नियोजन आहे. तसेच, पाच शहरांमध्ये शाखा असण्याची जुनी अटही शिथिल केली जाणार आहे. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे मोठं भांडवल नाही, अशा छोट्या उद्योजकांनाही आता स्वतःचा कॅब व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळू शकणार आहे.
1989 च्या जुन्या कायद्यात मोठा बदल
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘द रेंट-ए-कॅब स्कीम, 2026’ या नव्या नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. 1989 पासून लागू असलेल्या जुन्या नियमांची जागा ही नवी योजना घेणार असून, जानेवारी 2007 पासून ती देशभरात लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या नियमानुसार हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किमान 50 गाड्यांची अट असल्याने लहान गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रात उतरणे कठीण जात होते. मात्र, आता केवळ 5 मोटर कॅबच्या आधारे व्यवसाय सुरू करता येणार असून, व्यवसायाच्या प्रत्येक ठिकाणी किमान 2 गाड्या उपलब्ध असणे अनिवार्य असेल.
Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.
नव्या मसुद्यातील महत्त्वाच्या अटी आणि नियम काय?
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गाड्यांची संख्या कमी केली असली, तरी वाहनांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने काही अटी प्रस्तावित केल्या आहेत. यात भाड्याने दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गाडीचा कॉम्प्रिहेंसिव्ह विमा असणे बंधनकारक असेल. या विम्यामध्ये गाडी भाड्याने घेणारी व्यक्ती, चालक आणि गाडीच्या क्षमतेनुसार सर्व प्रवाशांना विमा संरक्षण मिळणे आवश्यक असेल. त्याशिवाय रेंटल सेवेत वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वाहनावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कोणताही दंड किंवा चलन प्रलंबित नसावे. तसेच संबंधित वाहन राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) पोलीस क्रिमिनल डेटाबेसमध्ये नोंदवलेले नसावे, याची खातरजमा करावी लागेल.
तरुणांसाठी व्यवसायाची नवी संधी
सरकारच्या या निर्णयामुळे कमी भांडवलात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी मोठे दार उघडले जाणार आहे. 50 गाड्यांची मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज उरणार नसल्याने स्थानिक पातळीवर नवीन कंपन्या उदयास येतील आणि ग्राहकांनाही अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, हा सध्या सरकारचा प्रस्तावित मसुदा आहे. अंतिम नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच ही सुविधा प्रत्यक्षात उपलब्ध होणार आहे.
Proposed Rent a Cab reforms to expand business opportunities and improve passenger services
Key provisions :👇
▶️ Easier entry and more choice: Operators may offer cabs with or without drivers. The minimum fleet falls from 50 to 5, with at least 2 cabs per place of operation. The requirement for branches in five tourist cities is removed
▶️ One electronic licence: A single licence, valid across the State or UT for a uniform fee, replaces separate main and branch licences. Approved places of operation may include airports, stations and bus terminals
▶️ Timely approvals: Licence grants and renewals have a proposed 60-day timeline. Adding or removing cabs or places of operation has a 30-day deemed-approval mechanism
Read here to know more: https://t.co/FNApga4Jvw
@MORTHIndia
— PIB India (@PIB_India) November 13, 2026