रांची : झारखंडमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते (Jharkhand Mukti Morcha) आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) हे राजीनाम्याच्या तयारीत आहे. नुकतेच ईडीकडून त्यांना जमीन घोटाळ्याच्या आरोपात सातवे आणि अखेरचे समन्स पाठविण्यात आले होते. मात्र या समन्सलाही ते चौकशीसाठी उपस्थित न राहिल्याने ईडीकडून त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. (Jharkhand Mukti Morcha Chief and Chief Minister Hemant Soren is preparing to resign.)
मिळालेल्या माहितीनुसार, हेमंत सोरेन यांचा उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांच्या नावाची चर्चा आहे. पण विरोधी पक्ष भाजपने कल्पना यांच्या नावावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसवणे ही लोकसशाहीची क्रुर थट्टा ठरु शकते, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांनी केली आहे. भाजपचे गोड्डाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनीही ट्विट करुन कल्पना यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे असल्याचा दावा केला आहे.
कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभेच्या सदस्य नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री बनवल्यास त्यांना सहा महिन्यांत विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून यावे लागेल. त्यांचे पती हेमंत सोरेन सध्या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या बरहेत विधानसभा मतदारसंघातून आमदार आहेत. कल्पना सोरेन या शेजारच्या ओडिशा राज्यातील मयूरभंज येथील रहिवासी असून त्या आदिवासी नाहीत. त्यामुळे हेमंत सोरेन यांनी राजीनामा दिला तरीही त्या बरहेत मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
त्याचवेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे गंडेयचे आमदार सरफराज अहमद यांनी 31 डिसेंबरला राजीनामा दिला आहे. अहमद हे खुल्या मतदारसंघातून निवडून आले होते. गंडेय हा पक्षाचा बालेकिल्लाही समजला जातो. हा आदिवासी आणि मुस्लिमबहुल परिसर आहे. 1985, 1990, 2000, 2005 आणि 2019 असा एकूण पाच वेळा झारखंड मुक्ती मोर्चाचा उमेदवार विजयी झाला आहे. अहमद यांनीही येथून दोनदा विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. त्यांनी 2019 मध्ये भाजप उमेदवाराचा 8 हजार 855 मतांनी पराभव केला होता.
त्यामुळे कल्पना सोरेन यांच्यासाठी खुला आणि सुरक्षित मतदारसंघ रिकामा करण्यात आल्याची चर्चा आहे. पण त्यांच्या या मार्गातही एक निर्णय अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीला एक वर्ष किंवा त्याहून कमी कालावधी शिल्लक राहिला तर पोटनिवडणूक घेता येत नाही, अशी तरतूद आहे. झारखंड विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला आता एक वर्ष उरले आहे. अशा स्थितीत पोटनिवडणुका झाल्या आणि निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या तर हा मुद्दा न्यायालयात नेला जाऊ शकतो. भाजपनेही याच मुद्द्याला आक्षेप घेतला आहे.
जर कल्पना सोरेन कोठूनही आमदार होऊ शकत नाहीत, तर त्यांना मुख्यमंत्री कसे केले जाऊ शकते? असा सवाल भाजपने विचारला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील पुणे आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचा एका वर्षाहुन अधिक कालावधी शिल्लक असतानाही इथली पोटनिवडणूक घेतली नव्हती. तर सावनेर, अकोला या विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता मावळली आहे. इथेही एका वर्षाहुन कमी कालावधी शिल्लक आहे. आता हीच अडचण कल्पना सोरेन यांना येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंह रावत यांनाही सहा महिन्यात निवडून न येता आल्याने राजीनामा द्यावा लागला होता.
