Donald Trump Loss Midturm Election Effect On India : अमेरिकेच्या राजकारणात एक असा मोठा भूकंप आलाय, ज्याने खुद्द राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही हादरवून सोडलंय.. मध्यावधि निवडणुकांचे (Midterm Elections) निकाल हाती आले असून, रिपब्लिकन पक्षाने अगदी टॅक्सससारखे आपले पारंपरिक गड सुद्धा गमावले आहेत, जिथे गेल्या ४० वर्षांत डेमोक्रेट कधी जिंकलेच नव्हते तेथे अमेरिकन काँग्रेसवर आता डेमोक्रेट्सनी संपूर्ण ताबा मिळवलाय. महागाई, वाढते खर्च, टॅरिफ आणि इराणसोबतचं युद्ध या सगळ्यामुळे अमेरिकेची जनता ट्रम्प यांच्यावर कमालीची संतापली आहे. पण थांबा… या सगळ्याचा अर्थ असा नाही की ट्रम्प पदच्युत झालेत.. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून व्हाईट हाऊसमध्येच राहणार आहेत, मात्र, आता त्यांची ताकद अक्षरशः खिळखिळी झाली आहे… मध्यावधि निवडणुकांतील पराभवामुळे ट्रम्प नेमके काय करू शकणार नाहीत? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या सगळ्याचा आपल्या भारत देशावर नेमका काय परिणाम होणार आहे? चला, टप्प्याटप्प्याने समजून घेऊया…
अमेरिकेतील मध्यावधि निवडणूक हारूनही ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष आहेत, पण आता ते एक ‘लेम डक प्रेसिडेंट’ म्हणजेच नावापुरते राष्ट्राध्यक्ष राहिले असून, आता ते नवीन कायदा पास करू शकत नाहीत कारण, कोणताही कायदा करण्यासाठी संसदेची मंजुरी लागते. आता डेमोक्रेट्सकडे बहुमत असल्यामुळे ट्रम्प यांचे कोणतेही कायदे किंवा विधेयके थेट रोखली जातील. बजेटवर संसदेचे नियंत्रण असते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मगा’ (MAGA) प्रोजेक्ट्ससाठी इतर प्रोजेक्टसाठी पैसा मिळणार नाही. डेमोक्रेट्स आता ट्रम्प यांच्या कारभाराची कसून चौकशी करू शकतात आणि प्रसंगी महाभियोगही आणू शकतात. न्यायाधीश किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आता सिनेटमध्ये अडकतील. ते ट्रम्प यांच्या मर्जीतील लोकांना सहज नेमू देणार नाहीत. मोठे व्यापारी करार किंवा युद्धासाठी लागणारा निधी यासाठीही आता संसदेचीच परवानगी घ्यावी लागेल. थोडक्यात काय तर, ट्रम्प सही करू शकतात, पण संसद आणि कोर्ट त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला केव्हाही चॅलेंज करू शकतात.
भारतावर काय परिणाम होणार?
आता प्रश्न पडतो की अमेरिकेच्या या राजकीय उलथापालथीचा भारत देशावर काय परिणाम होईल? तर मंडळी, याचे थेट तीन मोठे परिणाम आपल्यावर होणार आहेत. पहिली गोष्ट – व्यापार आणि टॅरिफ अमेरिका आपल्यासाठी एक खूप मोठी बाजारपेठ आहे. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो नुकतेच म्हणाले होते की, भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. पण आता अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये बदललेल्या समीकरणांमुळे या करारावर आणि टॅरिफ धोरणांवर काय परिणाम होतो, याकडे भारताचे डोळे लागून आहेत. आपल्या निर्यातदारांवर याचा थेट प्रभाव पडू शकतो. दुसरी गोष्ट – H-1B व्हिसा आणि भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिकेत राहणारे लाखो भारतीय, विशेषतः H-1B व्हिसा धारक सुटकेचा श्वास सोडत असतील. कारण रिपब्लिकन पक्षाने नवीन H-1B व्हिसा अर्जांवर १ लाख डॉलर (१,००,०००$) एवढी अवाढव्य फी लादण्याचा घाट घातला होता. आता काँग्रेसमध्ये डेमोक्रेट्सचे नियंत्रण आल्यामुळे यांसारख्या कठोर प्रस्तावांना मोठा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कच्चे तेल स्वस्त होणार का? तर, रिपब्लिकन पक्षाची पकड सैल झाल्यामुळे ट्रम्प इराणसोबतचे युद्ध फार काळ ताणून धरू शकणार नाहीत. याचा सरळ परिणाम म्हणजे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि ऊर्जेच्या किमती खाली येऊ शकतात. त्यामुळे तेल सस्त झालं तर भारताच्या इकॉनॉमीला आणि आपल्या खिशाला खूप मोठा दिलासा मिळेल. अमेरिकेतील या राजकीय भूकंपाने जगभरातील राजकारण ढवळून काढले आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का असला, तरी भारताच्या दृष्टिकोनातून यातून काही सकारात्मक गोष्टीही बाहेर येऊ शकतात हे मात्र नक्की.