भारतीय नागरिक मोठ्या संख्येने परदेशात जातात. कोरोनाचे संकट निवळल्यानंतर परदेशवारीत वाढ झाली आहे. विमान भरून निघाली आहेत. मात्र, आता लोकांच्या हवाई स्वप्नांना जोरदार झटका बसणार आहे. तुम्ही जर परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल किंवा तशी तयारी केली असेल तर तुम्हाला आता जास्त पैसे खर्च करावे लागतील.
परदेशात विविध खर्चासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केल्यास त्यावर 20 टक्के टीसीएस (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स) लागू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. येत्या 1 जुलैपासून हा नवीन नियम लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारने 16 मे रोजी या संदर्भात परकीय चलन व्यवस्थापन नियमावलीत काही महत्वाचे फेरबदल केले आहेत. या नियमानुसार क्रेडिट कार्डचा परदेशातील वापर हा लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्किममध्ये (एलआरएस) समाविष्ट करण्यात आला. तसेच भारताबाहेर खर्च करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डचा वापर करण्याबाबतचा नियम हटविण्यात आला.
असे आहे गणित, समजून घ्या
तुम्हाला युरोपात जायचे आहे. या सहलीसाठी 10 लाख रुपये खर्च येणार असेल तर त्यासाठी तुम्ही क्रेडिट, डेबिट किंवा रोख स्वरूपात खर्च करणार असताल तर तुमच्याकडून 20 टक्क्यांनुसार जास्तीचे दोन लाख रुपये आकारले जातील. ही रक्कम टीसीएस म्हणून आकारली जाईल. नंतर सरकारकडे जमा केली जाईल. तुमच्या आयकर विवरणातही त्याची नोंद असेल.
टीसीएस म्हणजे काय
परदेशातून पाठविण्यात आलेल्या पैशांवर बँका कर आकारतात. त्याला टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स असे म्हणतात. परदेशात जर एखाद्या व्यक्तीने क्रेडिट कार्डवरून व्यवहार केला तर रेमिटन्सनुसार चार्जेस आकारले जातात.
WhatsApp मध्ये करता येणार सिक्रेट चॅट; मार्क झुकरबर्ग यांनी लाँच केले तगडे फिचर
एलआरएसही समजून घ्या
एलआरएस म्हणजे लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्किम. अनिवासी भारतीयांना रिजर्व्ह बँकेची परवानगी नसली तरी अडीच लाख डॉलरपर्यंतचे पैसे भारतात पाठवता येतात. परदेशातील भारतीय मायदेशात पैसे पाठविण्यात आघाडीवर आहेत.
