Imran Khan Notice What Is OCI Card Holder Law’s In India : बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या राजकीय आंदोलनात सहभागी झाल्याने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी त्याच्याविरोधात तक्रार केली होती. इम्रान खान हा भारतीय नागरिक नसून ओसीआय (OCI) कार्डधारक आहे. त्यामुळे त्याच्या आंदोलनातील सहभागावरून कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पण एखाद्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी भारतीय नागरिक असणं बंधनकारक आहे का? परदेशी नागरिकाने सरकारविरोधी आंदोलनात सहभाग घेतला, तर त्याला थेट देश सोडण्यास सांगता येतं का? ओसीआय कार्डधारकांना नेमके कोणते अधिकार मिळतात आणि कोणत्या परिस्थितीत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते? इम्रान खानच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने हे प्रश्न समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
सोमय्यांनी नेमकी काय तक्रार केली?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात अभिनेता इम्रान खानही सहभागी झाला होता. त्याच्या सहभागाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यानंतर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. इम्रान खान भारतीय नागरिक नसताना आंदोलनात सहभागी कसा झाला, त्याच्या या कृतीमुळे ओसीआयविषयक नियमांचं किंवा व्हिसाच्या अटींचं उल्लंघन झालं आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करत सोमय्या यांनी त्याला ताब्यात घेण्याची आणि भारतातून हद्दपार करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात इम्रान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचं वृत्त आहे. मात्र, या नोटिशीमागील नेमकी कायदेशीर तरतूद आणि कारवाईची अधिकृत कारणं स्पष्ट होणं आवश्यक आहे. कारण, एखाद्याविरोधात तक्रार दाखल होणं, त्याला नोटीस बजावणं आणि त्याच्यावरील आरोप सिद्ध होणं या तीन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.
OCI कार्ड म्हणजे भारतीय नागरिकत्व नव्हे
ओसीआय अर्थात Overseas Citizen of India ही योजना 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली. भारतीय वंशाच्या पात्र परदेशी नागरिकांना या योजनेअंतर्गत काही विशेष सुविधा दिल्या जातात. ओसीआय कार्डधारकांना भारतात अनेकदा प्रवेश करण्यासाठी आजीवन, बहुप्रवेश व्हिसासारखी सुविधा मिळते. शिक्षण, मालमत्ता आणि काही व्यावसायिक बाबींमध्येही त्यांना ठराविक सवलती मिळतात. मात्र, नावात ‘सिटिझन’ असलं, तरी ओसीआय कार्ड म्हणजे भारतीय नागरिकत्व नाही. ओसीआय कार्डधारक हे कायद्याच्या दृष्टीने परदेशी नागरिकच असतात. त्यामुळे त्यांना भारतात मतदान करता येत नाही. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढवण्यासारखे राजकीय अधिकारही मिळत नाहीत. ओसीआय कार्डधारकांचे अधिकार आणि त्यांच्यावर लागू होणारे निर्बंध हे नागरिकत्व कायदा, 1955 आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित नियमांनुसार ठरतात. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना मिळणारे सर्व अधिकार ओसीआय कार्डधारकांनाही मिळतात, असा समज करून घेता येत नाही.
Mumbai Police say, “A Leave India Notice (LIN) has been issued to actor Imran Khan, who is the nephew of actor Aamir Khan. As per the notice, he has been told to leave the country by 28th October. Imran Khan had participated in the agitation at August Kranti Maidan in Mumbai, demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. Following the protest, he was detained by the Police. Imran Khan had participated in the agitation, despite not being an Indian citizen.”
— ANI (@ANI) October 15, 2026
OCI कार्डधारकांना आंदोलनात सहभागी होता येतं का?
ओसीआय कार्डधारकांना भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व राजकीय अधिकार नसतात; मात्र, त्यांना प्रत्येक सार्वजनिक आंदोलनात सहभागी होण्यास सरसकट बंदी आहे, असंही म्हणता येत नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 नुसार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. हे अधिकार परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकांप्रमाणे लागू होत नाहीत. त्यामुळे ओसीआय कार्डधारक भारतीय नागरिकांच्या समान घटनात्मक अधिकारांचा दावा करू शकत नाहीत. मात्र, या अधिकारांवरील मर्यादांचा अर्थ असा नाही की परदेशी नागरिकाने एखाद्या सार्वजनिक आंदोलनात उपस्थित राहणं म्हणजे आपोआप कायद्याचं उल्लंघन ठरतं. ओसीआय कार्डधारकाने आंदोलनात नेमकी काय भूमिका बजावली, संबंधित कृतीवर कोणते नियम लागू होतात आणि त्याच्या व्हिसा किंवा ओसीआय नोंदणीच्या अटी काय आहेत, याचा विचार करावा लागतो.
I welcome Mumbai Police & Immigration Dept action asking #ImranKhan to leave India by 28 October
All such Foreign Citizens, Persons using Foreign Fund to create Anarchy in India should face such action
@BJP4India @AmitShah @Dev_Fadnavis https://t.co/y3g97LKXWD
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) October 15, 2026
उदाहरणार्थ, एखाद्या आंदोलनात केवळ उपस्थित राहणं, राजकीय पक्षाच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेणं आणि निवडणुकीशी संबंधित काम करणं या वेगवेगळ्या कृती आहेत. त्यांची कायदेशीर स्थितीही सारखी असेलच असं नाही. त्यामुळे केवळ आंदोलनात सहभागी झाल्याची माहिती समोर आली म्हणून संबंधित व्यक्तीने कायद्याचं उल्लंघन केलं, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
OCI कार्डधारकाला भारतातून हद्दपार करता येतं का?
ओसीआय कार्डधारक हा परदेशी नागरिक असल्यामुळे त्याच्यावर भारतातील इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित कायदे लागू होतात. संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार त्याच्याविरोधात कारवाई होऊ शकते. नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या कलम 7D मध्ये ओसीआय नोंदणी रद्द करण्यासाठी काही विशिष्ट कारणं नमूद आहेत. त्यामध्ये भारताचं सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि कायद्यातील इतर संबंधित बाबींचा समावेश होतो. मात्र, ओसीआय नोंदणी रद्द करणं आणि संबंधित व्यक्तीला भारतातून हद्दपार करणं या स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहेत.
एखाद्या व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल झाली किंवा ती आंदोलनात सहभागी झाली, एवढ्यावरून तिची ओसीआय नोंदणी आपोआप रद्द होत नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ तक्रारीच्या आधारे हद्दपारीची कारवाई योग्य ठरते, असंही म्हणता येणार नाही. कारवाईसाठी कोणती कायदेशीर तरतूद लागू केली आहे आणि त्यासाठी कोणता आधार देण्यात आला आहे, हे महत्त्वाचं ठरतं.
इम्रान खानच्या प्रकरणात नेमका पेच काय?
इम्रान खानच्या प्रकरणात दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत. पहिली म्हणजे, तो भारतीय नागरिक नसून ओसीआय कार्डधारक आहे. दुसरी म्हणजे, एका राजकीय आंदोलनातील त्याच्या सहभागावर आक्षेप घेण्यात आला असून त्याला भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र, परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व राजकीय अधिकार नसणं आणि त्याने आंदोलनात सहभागी होणं बेकायदेशीर असणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात नोटिशीचा नेमका कायदेशीर आधार, कथित उल्लंघनाचं स्वरूप आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेली कारणं तपासणं आवश्यक आहे.
इम्रान खानच्या प्रकरणामुळे ओसीआय कार्डधारकांचे अधिकार, राजकीय आंदोलनातील त्यांचा सहभाग आणि परदेशी नागरिकांवर लागू होणाऱ्या इमिग्रेशन नियमांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणात पुढील कारवाई काय होते, याकडे लक्ष असेल. मात्र, अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष काढण्यासाठी अधिकृत नोटिशीतील कारणं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासणं गरजेचं आहे. ओसीआय कार्डधारकांना भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व राजकीय अधिकार मिळत नाहीत; पण त्याचा अर्थ त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई आपोआप वैध ठरते, असा नाही. त्यामुळे इम्रान खानच्या प्रकरणात त्याच्यावर नेमकी कोणती कलमं, तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत, त्याने कोणत्या अटींचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर नोटीस बजावली आहे, यावर पुढील कारवाईची कायदेशीर वैधता अवलंबून असेल.