Landmark Verdicts Delivered By India’s New Chief Justice BR Gavai: भूषण गवई (BR Gavai) हे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांनी पहिला निकाल पुण्यातील तीस एकर वनजमीन प्रकरणात दिला. माजी महसूल मंत्री व भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी ही जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय दिला होता. हा निर्णयच सरन्यायाधीश गवई यांनी रद्द करत राणेंना झटका दिला. तर आता तामिळनाडूमधील मद्य घोटाळ्याचा प्रकरणात ईडीला सरन्यायाधीश (Supreme court) गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिहा यांच्या पीठाने जोरदार खडसावले. ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. संघराज्य संकल्पनेचे उल्लंघन करत असल्याचे गवई यांनी म्हटलंय. पण गवई यांनी यापूर्वी काही एेतिहासिक निकाल दिले आहेत. हे निकाल एक-एक करून बघूया….
बुलडोझर न्यायाला चाप
गेल्या सहा वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून गवई हे काम पाहतात. ते अनेक पीठाचे सदस्य होते. त्यांनी काहीच महिन्यापूर्वी बुलडोझरशाहीला चाप लावला. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीचे घर बुलडोझरने पाडले जात. हा बुलडोझर न्याय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रुढ केला. त्यानंतर तो हळूहळू सर्वच राज्यात गेला. महाराष्ट्रात आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालले. परंतु गवई यांचा समावेश असलेल्या पीठाने बुलडोझर न्यायाला चाप लावला. गुन्हेगार आहे या कारणासाठी त्याचे घर पाडणे. हे बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या कुटूंबियांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन असल्याचे गवई यांनी म्हटले. राजकारण्यावर ईडी, सीबीआयची दहशत आहे. त्यापेक्षा जास्त दहशत बुलडोजरशाहीची अल्पसंख्यांक समुदायावर होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याने संपली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द
तर उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फिरविला. महिलेचे स्तन ओढणे, तिच्या पायजमाची नाडी सोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असे निरीक्षण एका खटल्यात अलाहाबाद न्यायालयाने नोंदविले होता. मार्च महिन्यात हा निर्णय देण्यात आला होता. अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय चीड आणणारा होता. त्यानंतर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला आहे. हा निर्णय चुकीचा आणि असंवेदनशील असल्याचे म्हणत अलाहाबाद न्यायालयाला फटकारले होते.
2023 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 च्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. या केंद्राच्या निर्णयाला एकमताने समर्थन देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे ते भाग होते. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड योजना रद्द केलीय. न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड ही योजना असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. हा निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात गवई एक होते. केंद्राच्या एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय ही सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता. हा निर्णय देणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे सदस्य होते.
जातीच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक मागासलेल्या एससी, एसटींच्या प्रगतीसाठी जात उपवर्गीकरण करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिला. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. त्यात गवई एक होते. केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला देशभरातून विरोध होत आहे. या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासमोरच सुरू आहे. एखादा कायदा असंवैधानिक आहे, याबाबतचा ठोस पुरावा जोपर्यंत समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय कायद्याच्या अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. यावर आणखी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे वक्फ सुधारणा कायद्याबाबतचा निकाल हा महत्त्वाचा असणार आहे.
