Lili Thomas : राजकारण आणि गुन्हेगारी (politics and crime) भारतामध्ये या दोन गोष्टींचा संबंध जवळचा आहे. पक्ष कोणताही असो त्यामध्ये अनेक नेत्यांवर अनेक गुन्हे दाखल झालेले असतात. मात्र हे मंडळी राजकीय बळ वापरून निवडणूक लढवतात. लोकप्रतिनिधी देखील बनतात. मात्र या नेत्यांचे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध झाले. तर तात्काळ त्यांची पद रद्द होतात. तसेच त्यांना पुढची निवडणूक लढवणार देखील बंदी घातली जाते. याच नियमामुळे अनेक राजकीय नेत्यांची चांगलीच कोंडी होते. हा निकाल जरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला जात असला तरी या नियमामागे एक महिला आहे. ज्यामुळे नुकतेच नागपूर जिल्हा बँकेतील घोटाळा प्रकरणी अडचणीत आलेले काँग्रेसचे नेते सुनील केदार असो वा राहुल गांधी हे सर्वांना या नियमामुळे निर्बंध घातले गेलेत. कोण आहे ही महिला पाहूया…
कोण आहे ही महिला?
दिवंगत ज्येष्ठ वकील लिली थॉमस (Lili Thomas ) या मोर्चा केरळच्या होत्या. त्यांनी 60 च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून आपल्या करिअरला सुरुवात केली होती. त्यावेळी न्यायालयात केवळ चार महिला वकील प्रॅक्टिस करायच्या. त्यापैकी एक होत्या लिली. या दरम्यान त्यांनी आपल्या पन्नासहून अधिक वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात अनेक खटले आणि याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्यामुळेच त्यांना ओळख मिळाली होती. ती म्हणजे ‘लिली थॉमस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’.
यामध्ये 1964 चा अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड या परीक्षांना दिलेलं आव्हान असो. किंवा सरकारी परीक्षांच्या वैधतेपासून रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विविध मुद्द्यांसाठी त्यांनी दिलेल्या लढा असो. इतकंच काय तर हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये देखील लिली यांच्यामुळेच सरकारला दुरुस्ती करावी लागली. या सर्वांमध्ये सर्वांत महत्त्वपूर्ण ठरला तो म्हणजे देशाचे राजकीय व्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था यामध्ये अमुलाग्र बदल करणारा लोकप्रतिनिधी कायदा. जो लिली थॉमस यांच्यामुळे बदलला गेला आणि राजकीय नेत्यांच्या गुन्ह्यांना चाप बसला.
2003 मध्ये लिली यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा 1952 या विरोधात एक याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी मागणी केली की, यातील कलम 8 (4) हे असंविधानिक घोषित केलं जावं. कारण एखाद्या पदावरील खासदार किंवा आमदाराला दोषी ठरवलं असता तो वरच्या न्यायालयात अपील करून आपल्या पदावर कायम राहत होता. न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत सहज पाच ते सात वर्ष निघून जायचे. दरम्यान या लोकांचा कार्यकाल देखील संपायचा ते पुन्हा निवडणूक लढवून पुन्हा त्या पदावर यायचे.
सुरुवातीला दोनदा लिली यांची याचिका फेटाळली गेली. मात्र तिसऱ्यांदा याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांनी सलग नऊ वर्ष त्याचा पाठलाग केला. प्रत्येक सुनावणीला स्वतः जातीने हजर राहत. अखेरीस 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लिली यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार कोणत्याही गुन्हेगारी खटल्यात दोषी आढळलेल्या किंवा दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्या क्षणी संबंधित लोकप्रतिनिधीला अपात्र घोषित करण्यात येईल. त्यासोबतच जे लोकप्रतिनिधी शिक्षा भोगत होते. त्यांना देखील निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केले गेले. तुरुंगात राहून मतदान करणं किंवा निवडणूक लढवण्यावर देखील बंदी घालण्यात आली.
तर लिली यांच्या या निर्णयामुळे जवळपास 5000 लोकप्रतिनिधींवर याचा प्रभाव पडला. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. पण लिली यांनी लगेचच पुनर्विचार याचिका दाखल करत न्यायालयाला निर्णयावर ठाम राहण्याची विनंती केली आणि न्यायालयाने सरकारच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
त्यानंतर लेली यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, भारताचे संविधान भीतीमुक्त जीवन जगण्याची खात्री देतं. मात्र कायद्यातील काही पळवटांमुळे गुन्हेगारी विश्वातील लोक निवडणूक लढवत होते आणि महत्त्वाच्या पदावर जात होते. हे चुकीचं होतं. त्यामुळे मी या विरोधात लढा दिला. कारण वकीलच या विरोधात लढले नाही तर कोण लढणार?
