Lok Sabha Election 2024 : देशात सात टप्प्यात लोकसभा निवडणुका होत आहेत. केंद्रातील (Lok Sabha Election 2024) सत्ताधारी एनडीए सत्ता राखण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने कडवे आव्हान उभे केले आहे. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बहुमताने केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. पण नव्वदच्या दशकात देशाने असाही एक काळ पाहिला ज्यावेळी कोणताच पक्ष आणि आघाडीला बहुमत मिळत नव्हते. त्यामुळे अन्य पक्षांना सोबत घेऊन आघाडीचे सरकार स्थापन करावे लागत होते.
तसं पाहिलं तर नव्वदच्या दशकाला आघाडी सरकारचा काळ म्हणून ओळखले जाते. पण 1977 मध्ये पहिल्यांदा आघाडी सरकार अस्तित्वात आले होते. आणीबाणीनंतर लोकांचा काँग्रेसवर प्रचंड राग होता आणि हा राग मतपेटीतून व्यक्त झाला. काँग्रेसला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. जनता पार्टीचे सरकार स्थापन झाले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते. या जनता पार्टीत 13 पक्षांचा समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतर हे पहिलेच बिगर काँग्रेसी सरकार होते.
सन 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर देशात सहानुभूतीची लाट आली होती. या लाटेत काँग्रेसला 400 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. राजीव गांधी पंतप्रधान बनले. यानंतर 1989 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला जबर दणका बसला. काँग्रेसचा पराभव झाला. याच वेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील अनेक नेते मंडळींचा देशाच्या राजकीय क्षितिजावर उदय झाला होता.
पुणे लोकसभा निवडणुकीसाठी सतर्कता! प्रशासनाकडून बेकायदा जमावास प्रतिबंध
काँग्रेसच्या या पराभवानंतर जनता दल आणि अन्य पक्षांनी मिळून सरकार स्थापन केले. या आघाडी सरकारचे पंतप्रधान बनले विश्वनाथ प्रताप सिंह. काही काळानंतर मात्र देवीलाल आणि चंद्रशेखर यांच्यात मतभेद होऊ लागले. यामुळे सरकार अस्थिर होण्याची चिन्हे दिसू लागली. नेमक्या याच वेळी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह यांनी मंडल कमिशनच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली.
याच वेळी भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणाने उचल खाल्ली होती. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी 25 सप्टेंबर 1990 रोजी राम मंदिर उभारणीच्या मागणीसाठी रथ यात्रा सुरू केली. एका बाजूला मंडल आणि दुसऱ्या बाजूला कमंडलच्या राजकारणाने देशात राजकीय भूकंप घडवून आणला. 22 ऑक्टोबर 1990 रोजी लालू प्रसाद यादव यांनी बिहारच्या समस्तीपूरमध्ये अडवाणींची रथ यात्रा रोखली आणि त्यांना अटकेत टाकले. लालू यादव यांच्या या कारवाईने संतप्त झालेल्या भाजपने व्ही.पी.सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकार कोसळले.
सन 1990 मध्ये चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वात समाजवादी जनता दल आणि भाजप यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केले. 10 नोव्हेंबर 1990 रोजी चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. विशेष म्हणजे काँग्रेसने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. परंतु हे सरकार सुद्धा औटघटकेचच ठरलं. नव्या सरकारला तीन महिने होत आले असतील की लगेच काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला. केंद्र सरकार राजीव गांधी यांची हेरगिरी करत असल्याचा आरोप यामागे काँग्रेसने दिला होता. या घडामोडींमुळे सरकार अल्पमतात आले परिणामी 6 मार्च 1991 रोजी चंद्रशेखर यांना राजीनामा द्यावा लागला.
लेट्सअप स्पेशल : मराठा समाज भाजपला धक्क्याला लावणार?
यानंतर पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि जून 1991 मध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. यावेळी पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. यानंतर 1996 मध्ये ज्या निवडणुका झाल्या त्यात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे आघाडीचे सरकार स्थापन करणे क्रमप्राप्त होते. यासाठी संयुक्त मोर्चा अस्तित्वात आला आणि भारतीय जनता पार्टीचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान बनले. परंतु त्यांचं सरकार फक्त 13 दिवस चाललं. बहुमत पूर्ण करू न शकल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नंतर कर्नाटकमधील शेतकरी नेते एचडी देवेगौडा यांचं नाव फायनल करण्यात आलं. परंतु एक वर्षाच्या आत त्यांचही सरकार कोसळलं. यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्याकडे देशाची कमान सोपविण्यात आली. गुजराल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित केले. परंतु त्यांची खुर्ची कायम संकटात राहिली. अखेर 19 मार्च 1998 रोजी गुजराल सरकार इतिहासजमा झाले.
यानंतर 1998 मध्ये देशात निवडणुका झाल्या. याच काळात देशाच्या राजकारणात बरेच बदल झाले होते. काँग्रसचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्या हातात आले होते. तर दुसरीकडे 13 दिवसांत सरकार पडल्यामुळे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या बाजूने वेगळीच हवा होती. या गोष्टीचा फायदा घेण्यासाठी निवडणुकांच्या आधी भाजपच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) स्थापन करण्यात आली. या आघाडीत 13 पक्ष सहभागी झाले होते.
बारामतीत मतदानाचा कमी टक्का, कुणाला देणार धक्का? पुतण्या अन् काकांचंं वाढलं टेन्शन
या निवडणुकीत लोकांनी भाजपला भरभरून मतदान केलं. परिणामी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. अटल बिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. यावेळी हे सरकार 13 महिने चालले. नंतर पडले. 1999 मध्ये निवडणुका झाल्या. यानंतर मात्र अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
एनडीए अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांना शह देण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वात यूपीए आघाडीने आकार घेतला. 2004 च्या निवडणुकीत यूपीए आघाडी विजयी ठरली. या निवडणुकीत यूपीएला 222 जागा मिळाल्या होत्या. डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. देशात आता स्थिर सरकार आले असे वाटले होते. चार वर्षे सरकार व्यवस्थित चालले. पुढे 2008 मध्ये अमेरिकेबरोबरच्या अणू कराराला विरोध करत डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यावेळी मुलायम सिंह यांच्या समाजवादी पार्टीने बाहेरून पाठिंबा देत सरकार पडण्यापासून वाचवले होते. यानंतर 2009 मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि पुन्हा यूपीए आघाडीला विजय मिळाला. या निवडणुकीत यूपीएला एकूण 262 जागा मिळाल्या होत्या.
