Parliament Session : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वात एनडीए सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारने कामकाजाला सुरुवात केली असताना अगदी सुरुवातीलाच परीक्षेची घडी आली आहे. संसदेचे विशेष सत्र (Parliament Session) सोमवारपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात सरकारला एक प्रकारे परीक्षाच द्यावी लागणार आहे. त्यातही यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. भाजपाचं नाही तर एनडीएचं बहुमत (NDA Government) आहे, विरोधी खासदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विरोधक पहिल्यापेक्षा जास्त त्वेषाने सरकारला घेरण्याचा प्लॅन करत आहेत. या सगळ्या घडामोडीत विरोधकांच्या पथ्यावर पडतील अशा काही गोष्टी घडल्या आहेत. यामुळे विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
अग्निवीर, आरक्षण, पेपर लीक आणि संविधानाच्या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेशात भाजपला (Uttar Pradesh) मोठा धक्का बसला. फक्त 33 जागा जिंकता आल्या. जवळपास निम्म्या जागांचा फटका बसला. सरकारकडून या मुद्द्यांची नोंद घेतली जात असतानाच नीट परीक्षेच्या निकालाने (NEET Exam) देशाच्या राजकारणात नवं वादळ उभं केलं.
या परीक्षेत गोंधळ झाल्याचं सरकारने मान्य केलं मात्र परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर मौन धारण केलं. पुराव्यांवर पुरावे समोर येत आहेत. तरीही सरकारकडून कठोर निर्णय घेतला जात नाही. याच गदारोळात NET परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र नीट परीक्षेचा मुद्दा अजूनही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही.
शिंदे यांना टेन्शन : मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याविना महायुती विधानसभा लढणार?
या मुद्यावर समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सरकारची कोंडी केली आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील मॉडेल संपूर्ण देशात लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. यानंतर त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की नेट, नीट, अग्निवीरचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करू. तसेच या मुद्द्यांवर देशरात आंदोलनाची घोषणाही काँग्रेसने केली आहे. या घोषणेनंतर संसदेचे सत्र वादळी ठरण्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजु यांच्या (Kiren Rijiju) मते लोकसभेचे सत्र नऊ दिवस चालणार आहे. येत्या 24 पासून अधिवेशन सुरू होऊन 3 जुलैपर्यंत सुरू राहील असे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. या अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्षाची निवड, राष्ट्रपतींचे भाषण आणि सरकारी कामकाज प्रस्तावित आहे. संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालावे यासाठी मंत्री रिजिजू यांनी नुकतीच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांची भेट घेतली होती.
पुण्यातील आठ जागांचा तिढा सुटला? महायुतीला चितपट करण्यासाठी महाविकास आघाडीचा मोठा डाव
नीट म्हणजेच नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रनस टेस्टच्या माध्यमातून देशातील मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखला मिळतो. नॅशनल टेस्ट एजन्सी (नीट) माध्यमातून अंडर ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन परीक्षा घेतल्या जातात. सध्या नीटचा जो वाद सुरू आहे तो युजी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेवरून सुरू आहे. यावेळी नीट यूजीची परीक्षा 5 मे रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेवेळी अनेक केंद्रांवर अडचणी दिसून आल्या. यामुळे 23 जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली. एनटीएने 4 जुलैला निकाल जाहीर केला होता. या निकालानंतरच मोठा वाद सुरू झाला आहे.
लोकसभा सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सतराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात सर्वाधिक कामकाज झाले होते. याकाळात जवळपास 280 तास संसद चालली होती. लोकसभेचा प्रोडक्टिविटी रेट 135 टक्के इतका राहिला होता. पहिल्या अधिवेशनात 37 बैठका झाल्या होत्या. याच अधिवेशनात कलम 370 रद्द करण्यासारखे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले होते. सन 2014 च्या लोकसभेतील पहिल्या अधिवेशना दरम्यान लोकसभेचा प्रॉडक्टीविटी रेट 111 टक्के इतका राहिला होता. यावेळी अधिवेशनाच्या सहा दिवसांच्या काळात संसदेत जवळपास 24 तास कामकाज झाले होते.
