नवी दिल्ली : वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी यांच्यातील मालकी विवाद प्रकरणात (Gyanvapi Case) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता दिसत आहे. 1980 च्या दशकात अयोध्या, काशी आणि मथुरा हे वादग्रस्त मुद्दे होते ज्यांनी खऱ्या अर्थाने भगव्या पार्टीच्या अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवली. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही (RSS) रस होता. विशेष म्हणजे, यातून भाजपाला निवडणुकीत सहकार्य करण्याचाही संघाचा दृष्टीकोनही दिसून येतो.
या प्रकरणात मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. या संदर्भात मुस्लिम पक्षाकडून दाखल करण्यात आलेल्या पाचही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. तसेच सहा महिन्यात प्रकरणी पूर्ण करण्याचेही आदेशही वाराणसी कोर्टाला दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीय प्रभावासाठी एक व्यासपीठ तयार झाल्याचं आता बोललं जात आहे.
तसं पाहिलं तर संघ परिवाराने 2019 मध्ये आलेल्या अयोध्या प्रकरणाच्या निकालानंतर आंदोलन सुरू करणार नसल्याचं सांगितलं होतं. ज्ञानवापी वाराणसी, मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणातील न्यायालयीन लढाईमुळे राजकीय विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या दोन्ही प्रकरणात संघाने सध्या तरी मौन धारण केल्याचं दिसत आहे. राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की 1980 च्या दशकात अयोध्या, काशी आणि मथुरा हे वादग्रस्त मुद्दे होते. इतकेच नाही तर राम जन्मभूमि आंदोलनाच्या दरम्यान मथुरा आणि काशी संदर्भात घोषणाही दिल्या जात होत्या. 1991 मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या उदयातही योगदान दिलं गेलं आणि कल्याण सिंह यांनी पूर्ण बहुमतासही पार्टीच्या सरकारचं नेतृत्व केलं. यानंतर भाजपनं आपला जनाधार मोठ्या प्रमाणात वाढवला त्याचा परिणाम असा झाला की अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात भाजपाने थेट केंद्रात सरकार स्थापन केलं.
अयोध्येच्या निर्णयानंतर आरएसएसकडून मथुरा आणि काशी यांसारख्या मुद्द्यांपासून दूर राहण्याचं सांगितलं जात असताना ज्यावेळी काही हिंदुत्ववादी पक्षांनी न्यायालयीन कार्यवाही केली त्यावेळी मात्र संघाने त्यात रस दाखवला. या न्यायालयीन प्रकरणांचा देशातील राजकारणावर काय परिणाम होणार आहे याची पूर्ण जाणीव संघाला आहे. कदाचित यातून भाजपाला आगामी निवडणुकीत टॉनिकही मिळू शकतं.
ज्ञानवापी मशिदीचं करण्यात येणारं ASI सर्वेक्षण काय आहे? जाणून घ्या..
