Major legal relief for Lalit Modi : इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांना 2009 मधील दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या आयपीएल स्पर्धेशी संबंधित परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. तस्कर आणि परकीय चलन गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (सफेमा) स्थापन करण्यात आलेल्या अपीलीय न्यायाधिकरणाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) बहुतांश निष्कर्ष आणि दंडात्मक कारवाई रद्द केल्यानंतर ललित मोदी यांनी तब्बल 16 वर्षांनंतर भारतात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
2010 पासून भारताबाहेर वास्तव्यास असलेले ललित मोदी यांनी न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत करत हा निकाल आपल्या बाजूने लागल्याचा आनंद व्यक्त केला. गेल्या 16 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा आता शेवट झाला असून आपण सुरुवातीपासून जे सांगत होतो तेच सत्य असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. ललित मोदी म्हणाले की, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे मला मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेली 16 वर्षे मी ही लढाई लढत होतो. आयपीएलच्या हितासाठी आणि स्पर्धेच्या यशासाठीच मी काम केले होते. आता हा अध्याय संपला असून आयुष्यात पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. मी भारतात परतण्यास उत्सुक आहे.
मोदी यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलीला ऑक्टोबर महिन्यात बाळ होणार असून नातवाच्या जन्मानंतर ते भारतात परतण्याचा विचार करत आहेत. येत्या वर्षाच्या सुरुवातीला किंवा यावर्षाच्या अखेरीस मी भारतात परत येण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये माझ्या नातवाचा जन्म अपेक्षित आहे. सर्व काही सुरळीत पार पडल्यावर मी भारतात परत येईन, असे त्यांनी म्हटले.
मोदी सरकार विद्यार्थ्यांप्रती संवेदनाहीन; पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधींकडून सरकारची पोलखोल
हे प्रकरण 2009 मधील आयपीएल स्पर्धेशी संबंधित आहे. त्या वर्षी भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेच्या कारणास्तव आयपीएल स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत हलवण्यात आली होती. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी परदेशात करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती, असा दावा करत अंमलबजावणी संचालनालयाने फेमा अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती.
मात्र, अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत या व्यवहारांना भांडवली खाते व्यवहार (कॅपिटल अकाउंट ट्रान्झॅक्शन) नसून चालू खाते व्यवहार (करंट अकाउंट ट्रान्झॅक्शन) असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ईडीच्या कारवाईचा मूळ आधारच कमकुवत ठरल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. तसेच, कथित फेमा उल्लंघनासाठी ललित मोदी जबाबदार असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचेही न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. हा निर्णय 16 जुलै रोजी देण्यात आला.
निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना ललित मोदी यांनी सांगितले की, ईडीने माझ्याविरोधात उभे केलेल्या प्रकरणाचा मुख्य आधारच न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावला आहे. दक्षिण आफ्रिकेत आयपीएल 2009 आयोजित करण्यासाठी करण्यात आलेले आर्थिक व्यवहार हे कायदेशीर आणि चालू खाते व्यवहार होते, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
विरोधी पक्ष विद्यार्थी आंदोलकांचा राजकीय शस्त्रांसारखा वापर करत आहे-राजनाथ सिंह
आयपीएलचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे ललित मोदी हे स्पर्धेचे पहिले अध्यक्ष आणि आयुक्त होते. मात्र 2010 मध्ये त्यांच्याविरोधात ईडी, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि आयकर विभागाच्या विविध चौकशा सुरू झाल्यानंतर त्यांनी भारत सोडला होता. त्यानंतर ते परदेशात राहत असून गेली अनेक वर्षे विविध कायदेशीर प्रकरणांमध्ये लढा देत होते.
आता न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे ललित मोदींना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून 16 वर्षांनंतर त्यांच्या भारतात पुनरागमनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कधीकाळी भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये गणल्या जाणाऱ्या ललित मोदी यांच्या पुनरागमनाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.