Man claims Rs 1,200 late fee over 46 paise, questions credit card charge : क्रेडिट कार्डच्या बिलाची रक्कम भरताना अवघे 46 पैसे कमी पडणे एका ग्राहकाला चांगलेच महागात पडले. 10,649.46 रुपयांच्या बिलापैकी 10,649 रुपये भरल्यानंतर उर्वरित 46 पैशांवर कथितपणे 1,200 रुपयांहून अधिक लेट पेमेंट शुल्क आणि इतर चार्जेस आकारण्यात आल्याचा दावा ग्राहकाने केला आहे. या प्रकारामुळे क्रेडिट कार्डवरील विलंब शुल्काच्या नियमांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत संबधित ग्राहकाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर सविस्तर पोस्ट शेअर केली आहे.
नेमका प्रकार काय?
दिल्लीतील डॉ. समीर कागळकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर हा अनुभव शेअर करत HDFC Bankला टॅग केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे क्रेडिट कार्ड बिल 10,649.46 रुपये होते. पण, चुकून त्यांनी 10,649 रुपये भरले आणि त्यामुळे केवळ 46 पैसे बाकी राहिले. मात्र, या किरकोळ थकबाकीनंतर त्यांच्या खात्यावर 1,200 रुपयांहून अधिक लेट पेमेंट चार्जेस आणि संबंधित शुल्क आकारण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
Dear HDFC Bank. @HDFC_Bank
You sent me a credit card bill for INR 10,649 – 46 (paise)
By error – I paid INR 10,649/-00 (missing out 46 paise)And you have slapped me with over INR 1200/- late payment charges etc for miss of 46 PAISE??
And your customer service people are as…
— Dr Samir Kagalkar (@SamirKagalkar) August 18, 2026
RBI च्या नियमात 50 पैशांपेक्षा कमी रक्कम वगळण्याची तरतूद
या प्रकरणानंतर RBI राउंडिंग-ऑफच्या नियमाची चर्चा सुरू झाली आहे. RBI च्या सूचनांनुसार, व्यवहारातील रकमेतील 50 पैशांपेक्षा कमी अपूर्णांक जवळच्या रुपयापर्यंत खाली राऊंड ऑफ केला जाऊ शकतो. उदा. 10,649.46 रुपये ही रक्कम 10,649 रुपये मानली जाऊ शकते, तर 10,649.50 रुपये ही रक्कम 10,650 रुपये होऊ शकते. मात्र, हा नियम आणि क्रेडिट कार्डवरील लेट पेमेंट शुल्काचे नियम हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यावर प्रत्यक्षात किती रक्कम थकीत आहे आणि बँकेने ती कशी नोंदवली आहे, यावर शुल्काची गणना अवलंबून असते.
क्रेडिट कार्डच्या लेट फीबाबत RBIचा नियम काय?
RBI च्या क्रेडिट कार्डसंबंधी मार्गदर्शक सूचनांनुसार, खाते तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ ‘पास्ट ड्यू’ राहिल्यानंतरच कार्ड जारी करणारी संस्था लेट पेमेंट चार्ज आकारू शकते किंवा खात्याला ‘पास्ट ड्यू’ म्हणून रिपोर्ट करू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, विलंब शुल्क आणि विलंबामुळे आकारले जाणारे संबंधित शुल्क हे देय तारखेनंतरच्या थकीत रकमेवरच आकारले जावे. संपूर्ण बिलाच्या रकमेवर असे शुल्क आकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी थकबाकी किती नोंदवण्यात आली होती आणि त्यावर कोणत्या नियमाअंतर्गत 1,200 रुपयांहून अधिक शुल्क आकारण्यात आले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
ग्राहकाने शुल्क माफ करण्याची मागणी केली
डॉ. कागळकर यांनी बँकेकडे हे शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी बँकेसोबत झालेल्या ग्राहक सेवा संभाषणाचा संदर्भ क्रमांकही सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या पोस्टनंतर इतर काही सोशल मीडिया यूजर्सनेही क्रेडिट कार्डवरील शुल्कासंदर्भातील त्यांचे अनुभव शेअर केले आहेत. जर हा प्रश्न सुटला नाही तर कागलकर यांनी आरबीआयच्या बँकिंग लोकपालांकडे जावे अएक एक्स यूजर वेगी प्रसाद यांनी दिला आहे. तर, कार्ड रद्द करण्याची विनंती केल्यानंतरही शुल्क आकारण्यात आल्याने एसबीआय क्रेडिट कार्डबाबत अशाच प्रकारच्या समस्येचा सामना करावा लागल्याचा अनुभव पवन कुमार दास नावाच्या यूजरने सांगितला आहे. कागळकर यांच्या पोस्टवर यूजर्सने शेअर केलेले अनुभव हे वैयक्तिक असून त्यावरून सर्व बँकांमध्ये अशाच प्रकारे शुल्क आकारले जाते, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
अवघ्या 46 पैशांच्या कथित थकबाकीवर 1,200 रुपयांहून अधिक शुल्क आकारले गेल्याचा दावा समोर आल्याने क्रेडिट कार्डच्या विलंब शुल्काच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, या शुल्काची नेमकी गणना कशी करण्यात आली, 46 पैशांची थकबाकी बँकेच्या नोंदीत कशी दाखवण्यात आली आणि त्यावर कोणत्या नियमाअंतर्गत शुल्क आकारण्यात आले, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. RBI च्या नियमांनुसार लेट पेमेंट चार्ज हा थकीत रकमेवरच आकारला जाणे अपेक्षित असल्याने, या प्रकरणात बँक नेमकं काय स्पष्टीकरण देते हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामुळे आता ग्राहकाची तक्रार बँक कशी हाताळते आणि आकारण्यात आलेले शुल्क रद्द केले जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.