UCC Issue: मेघालयच्या मुख्यमंत्र्याचा समान नागरी कायद्याला विरोध, म्हणाले… हे आपल्या संस्कृतीच्या विरोधात

Conrad Sangma On UCC:  नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) प्रमुख आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा, ईशान्येतील भाजपच्या प्रमुख मित्रांपैकी एक, यांनी समान नागरी कायद्याला (UCC) विरोध केला आहे. त्यांनी शुक्रवारी (30 जून) सांगितले की समान नागरी संहिता भारताच्या वास्तविक कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे आणि विविधता ही आपली ताकद आहे. एक राजकीय पक्ष […]

WhatsApp Image 2023 07 01 At 6.32.22 PM

WhatsApp Image 2023 07 01 At 6.32.22 PM

Conrad Sangma On UCC:  नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) प्रमुख आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा, ईशान्येतील भाजपच्या प्रमुख मित्रांपैकी एक, यांनी समान नागरी कायद्याला (UCC) विरोध केला आहे. त्यांनी शुक्रवारी (30 जून) सांगितले की समान नागरी संहिता भारताच्या वास्तविक कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे आणि विविधता ही आपली ताकद आहे. एक राजकीय पक्ष या नात्याने, संपूर्ण ईशान्येची एक अद्वितीय संस्कृती आहे आणि ती जपली जाऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. (meghalaya-cm-conrad-sangma-opposes-uniform-civil-code-and-said-it-is-against-the-actual-idea-of-india)

NPP प्रमुख म्हणाले की UCC मसुद्यातील वास्तविक सामग्री पाहिल्याशिवाय तपशीलात जाणे कठीण होईल. ते म्हणाले की, अर्थातच बिल आले तर कोणत्या प्रकारचे असेल हे आम्हाला माहीत नाही. मेघालयमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने कॉनरॅड संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टीला पाठिंबा दिला. NPP हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (NDA) भाग आहे. मेघालयातील 60 जागांच्या विधानसभेत भाजपचे दोन आमदार आहेत, तर संगमा यांच्या पक्षाकडे 28 आमदार आहेत.

ठाकरेंच्या एकजुटीचे टायमिंग चुकले? महापालिकेवरील मोर्चावरुन शिवसेना (UBT) वर टीका

काही विरोधी पक्ष देखील UCC वर सरकारसोबत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच समान नागरी संहितेचा पुरस्कार केल्यानंतर देशभरात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. UCCला आवश्यक असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला. सर्व विरोधी पक्षही या मुद्द्यावर एकमत नाहीत. अनेक पक्ष उघडपणे यूसीसीला विरोध करत असताना शिवसेना आणि आम आदमी पार्टीने या मुद्द्यावर पाठिंबा दर्शवला आहे.

हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते

दरम्यान, संसदीय स्थायी समितीने कायदा आयोग आणि कायदा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना 3 जुलै रोजी विधी आयोगाने नुकत्याच जारी केलेल्या सूचनेवर विविध भागधारकांचे मत जाणून घेण्यासाठी बोलावले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत विधेयक आणू शकते, अशी चर्चा आहे.

Exit mobile version