Ashwini Vaishnav : डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission) भारतात 2015 साली सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सुविधांवर काही मोठ्या कंपन्याची किंवा काही खास लोकांचीच मक्तेदारी नसेल, याची काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल स्वीकारण्यात आले. याचाच परिणाम म्हणजे सध्या 80 कोटींहून अधिक लोकांकडे इंटरनेट असल्याचं दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी सांगितलं. (More than 80 crore internet users in the country Ashwini Vaishnav statment)
शुक्रवारी G-20 कार्यक्रमात अश्विनी वैष्णव सहभागी झाले होते. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, आज देशातील ८० कोटींहून अधिक लोक इंटरनेट सेवांचा वापर करत आहे. जागतिक आकडेवारीनुसार भारत इंटरनेट वापराच्या बाबतीच दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अधिकाधिक लोक इंटरनेटचा वापर करत असल्यामुळं सायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. दरम्यान, कोणताही गुन्हा रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या प्रकारे सर्व देश एकमेकांना सहकार्य करतात, तसाच समन्वय सायबर सुरक्षेसाठी ठेवावा लागतो. नवीन तंत्रज्ञान हे सायबर सुरक्षा क्षेत्रात दररोज आव्हाने निर्माण करत आहे. सायबर सुरक्षेबाबतची आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याला सामोरे जाण्यासाठी सर्व देशांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल.
अजित पवार गटातील आमदारांना 48 तासांचा अल्टिमेटम, पवारांनी बजावली कारणे दाखवा नोटीस
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, सरकारने स्वतःच्या निधीतून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणाली विकसित केली आहे, जी वर्षाला दोन ट्रिलियन डॉलर्सचे व्यवहार हाताळते आणि व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी फक्त दोन सेकंद लागतात. ई-कॉमर्सपासून आरोग्यापर्यंत अनेक क्षेत्रात सरकार UPI सारखे प्लॅटफॉर्म विकसित करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी सरकारची अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
वैष्णव म्हणाले की, डिजिटल सुविधा तितक्याच प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारने देशाच्या कानाकोपऱ्यात इंटरनेट असेल आणि लोकांना त्याचा वापर करता येईल याची पूर्ण काळजी घेतली आहे. आता सरकार देशातील प्रत्येक गावात 4G सुविधा देण्यासाठी 4.6 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत उच्च दर्जाची ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी 13 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जात आहे. ऑप्टिकल फायबर गावांपर्यंत नेण्यासाठी $8.3 अब्जची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राला सुरळीत आकार देण्यासाठी महामार्गाचे जाळे ज्या प्रकारे तयार केले गेले, वाहतुकीचे नियम केले गेले, अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना तयार करण्यात आल्या, त्याचप्रमाणे सायबर सुरक्षेसाठी जागतिक पातळीवर असे प्रयत्न व्हायला हवेत.
