Govt Issues Notice To Telegram Over Pirated Films OTT Content : देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या डिजिटल पायरसीविरोधात सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामला नोटीस बजावली असून, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून बेकायदेशीर आणि पायरसी केलेला मजकूर तात्काळ काढून टाकण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सरकारने व्हॉट्सॲपला ‘युझरनेम’ फीचरबाबत बंदी घालत उत्तर देण्यासाठी नोटीस पाठवली होती.
#BREAKING The government has issued a notice to Telegram over large-scale piracy. The Ministry of Information & Broadcasting has directed the platform to take immediate action against pirated films and OTT content and submit an action taken report within 15 days. The move aims to… pic.twitter.com/EbLqos0eXc
— IANS (@ians_india) July 4, 2026
भारतातील ऑनलाइन पायरसीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टेलिग्रामला नोटीस बजावली असून, 15 दिवसांच्या आत आपली पायरसीविरोधी प्रणाली अधिक मजबूत करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चित्रपट उद्योगाला फटका
टेलिग्रामवर मोठ्या प्रमाणात पायरसी केलेले चित्रपट, ओटीटी कंटेंट आणि इतर कॉपीराइट असलेले साहित्य शेअर केले जात आहे, ज्यामुळे चित्रपट उद्योगाला आणि निर्मिती क्षेत्राला मोठे नुकसान होत आहे. अनेक नवीन चित्रपट आणि वेब सिरीज प्रदर्शित झाल्यानंतर लगेचच बेकायदेशीरपणे वितरित केल्या जातात, ज्यामुळे निर्मात्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
3142 पायरेटेड चॅनल्स
अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि कंटेंट मालकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या तक्रारींमध्ये चित्रपट आणि वेब सिरीज परवानगीशिवाय टेलिग्रामवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर तपासाअंती मंत्रालयाला अंदाजे 3,142 कथितपणे पायरेटेड कंटेंट पसरवत असल्याचे निदर्शनास आले.
सर्व बेकायदेशीर सामग्री तात्काळ काढून टाका
सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत ही नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये टेलिग्रामला अशी सर्व बेकायदेशीर सामग्री तात्काळ काढून टाकण्याचे आणि आपले नियम अधिक कडक करण्याचे आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, 2021 च्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार, सरकारी किंवा न्यायालयाचे आदेश मिळाल्यावर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकणे आवश्यक आहे.